बिर्तामोड, जेठ ३१ । नेपाल शिक्षक महासंघ फेरि आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ । २०८२ बैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका विषय कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनको तयारी गरिएको हो ।
२०८१ चैत २० देखि २०८२ वैशाख १७ गतेसम्म महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक काठमाडौँ गएका थिए । आन्दोलन २९ दिनसम्म चलेको थियो । त्यसबेला शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट ९ बुँदे पारित गरेको थियो ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार ९ बुँदेको कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलन अनिवार्य गर्न लागिएको हो । महासंघले आफ्ना मागबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको जनाएको छ ।
गत वर्ष शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राखेर आन्दोलन गरेको थियो । र, तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् नै विघटन भएपछि विधेयक पास हुन पाएन ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । विधेयकको मस्यौदा निर्माणको क्रममा सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने योजना मन्त्रालयको छ ।
बजेटमा विभेद
शिक्षक–कर्मचारीले सरकारले सहमति कार्यान्वयन मात्र होइन, बजेटमा समेत विभेद गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सरकारले २०८३ जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटप्रति शिक्षक कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन् ।
शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने माग महासंघको छ । शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको शिक्षक र कर्मचारीको निष्कर्ष छ ।
