बिर्तामोड, साउन ४ । बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) को प्रत्यक्ष नियमनमा ल्याउन बैंकर्सहरूले सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी नेपाल बैंकर्स संघ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का प्रतिनिधिहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनीहरूले सहकारी क्षेत्रमा विगतमा देखिएका समस्या दोहोरिन नदिन बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने तथा विधेयकका केही प्रावधानलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
कोइरालाले ठुला सहकारीहरूमा ठुलो मात्रामा सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सके सहकारी क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
उनका अनुसार बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्था एउटै प्रकृतिको हुँदा नियमनको मापदण्ड पनि समान हुनुपर्छ ।
