बिर्तामोड, भदौ ३० । सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउने उद्देश्यले कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
सुझावका आधारमा पाठ्यभार घटाउने, रोजगारी तथा उद्यमशीलता, एआई, प्रविधि र जीवनोपयोगी सीपलाई पाठ्यक्रममा समेटेर भदौपछि लेखन कार्य सुरु गरिनेछ ।
२०७६ मा सरकारले विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरेको थियो । त्यसलाई परिमार्जन गर्न विभिन्न तहमा काम भइरहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालका प्राध्यापक बालचन्द्र लुइँटेल संयोजकत्वको कार्यदलले नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणका लागि देशभर नै सुझाव संकलनको काम गरिरहेको छ ।
