काठमाडौँ । बहुप्रतिष्ठित कम्पनी एनसेल बल्ल नेपालसँग झुकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्धारण भएको कर भुक्तानी गर्न एनसेल प्रालिले तयारी थालेसँगै अब भने कर उठ्ने संकेत देखिएको छ । कर तिर्नका लागि आफ्नो निक्षेप रहेका बैंकहरूसँग पैसा माग गरेपछि यो तयारी खुल्न आएको हो ।
एनसेलले गत साता नै आफ्ना बैंकहरूलाई पैसा तयार राख्न भनेको थियो। एनसेलले भने अनुसारको पैसा सबै बैंकले आइतबार र सोमबार गरेर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको खातामा जम्मा गरिदिइसकेका छन्। एनसेलले कर वापतको पैसा आगामी शुक्रबारसम्म स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको चेक काटेर सरकारी खातामा जम्मा गर्ने तयारी गरेको छ। शुक्रबारदेखि एनसेलको बिरोध र करको बिरोध सकिने एक सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । हो हामीलाई एनसेलबाट पैसा चार्टर्डको खातामा हाल्दिन भनिएको थियो, एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले बिजमाण्डूसँग भने, हामीले त्यहीअनुसार चार्टर्डको खातामा पैसा जम्मा गरिदिइसकेका छौं।
एनसेलले आफ्नो पैसा ठूला बैंकहरूमा राख्ने गरेको छ। माग्नेबित्तिकै पाइने भएकाले उसले ठूला र विदेशी संयुक्त लगानीका बैंक छान्ने गरेको छ। सानो बैंकसँग ठूलो कारोबार हुँदा तत्काल फिर्ता दिन नसक्ने भएर होला उनीहरूले ठूला छान्ने गरेको, ती प्रमुख कार्यकारीले भने, हामीले डलर र नेपाली दुवै मुद्रामा रहेको निक्षेप सबै नै फिर्ता गरिदिइसकेका छौं।
एनसेलको ठूलो रकम एभरेष्ट बैंकमा छ । यसपछि नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन लगायतका बैंकसँग छ। यी बैंकले चार्टर्डमा रहेको एनसेलको खातामा पैसा जम्मा गरिदिएका हुन्। एनसेलको लाभकरबारे सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ५ गते फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रष्ट गरेको थियो। यसबाहेक यो रकम बुझाउँदाको दिनसम्मको शुल्क र ब्याज थप तिर्नुपर्ने भनेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले गत साता निर्धारित करमा लाग्ने शुल्क र ब्याज थपेर कर निर्धारण गरेको थियो। त्यसअनुसार एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ। एनसेललाई सरकारले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। कुल कर निर्धारण भने ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रूपैयाँ गरेको थियो। त्यसबेला एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रूपैयाँ तिरिसकेको थियो।
एनसेलले ठूलो रकम बैंकहरूसँग उठाउँदा पनि बैंकिङ तरलतामा भने खासै असर देखिएको छैन। शुक्रबार, आइतबार र सोमबार एनसेलका लागि पैसा जोहो गर्दासमेत बैंकहरूले अन्तर बैंक सापटी लिन खासै चासो देखाएनन्। अहिले पनि अन्तर बैंक दर आधा प्रतिशत हाराहारी छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अहिले अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) बाहेक ६० अर्ब रूपैयाँ अधिक तरलता छ। यसबाट साढे २२ अर्ब रूपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा भए पनि तरलता अभाव नहुने बैंकरहरूको बुझाइ छ।
