बिर्तामोड, चैत २९ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, उपचार समन्वय तथा अनुगमन समिति झापाले सूचना संकलनका लागि डिस्प्ले बोर्ड तयार पारेको छ । अनलाइन भर्सनको सो बोर्ड शुक्रबार सार्वजनिक गरियो ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख तथा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, उपचार समन्वय तथा अनुगमन समितिका संयोजक सोमनाथ पोर्तेलको अध्यक्षतामा बसेकोे बैठकले बोर्ड सार्वजनिक गर्नुका साथै करिब एक दर्जन निर्णयहरु गरेको छ ।
http://dccjhapa.gov.np/ नामको वेभसाइटमा अब कोरोना भाइरससम्बन्धी नियमित अपडेट देख्न सकिनेछ । समग्र जिल्लाको अद्यावधिक सूचना रहनेगरी डिस्प्ले बोर्ड सञ्चालनमा रहने बताइएको छ ।
बैठकले प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार भारतसँग सिमाना जोडिएका ६ वटा पालिकामा एकएकवटा २ सयजना अटाउने क्वारेन्टाइन स्थलको जिल्ला सुरक्षा समितिले पहिचान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, मलको आवश्यकताअनुसार आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीलाई अनुरोध गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्दै सुरक्षा र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वितरणको व्यवस्था मिलाउने, इन्धनको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आयल निगमलाई आग्रह गर्ने र कृषकलाई सिँचाइका लागि डिजेल उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
खाद्य उद्योगहरु तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने र चिया बगानमा सिँचाइ र मल छिट्ने व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय तहले गरेको राहत वितरण, अत्यावश्यक उद्योगहरुको सञ्चालन र क्वारेन्टाइनको अवस्थाको तत्काल अनुगमन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको संयोजक पोर्तेलले जानकारी दिए ।
बैठकले विभिन्न जिल्लाबाट झापामा आई बसोबास गरेका विद्यार्थीलाई गृह जिल्लाको सदरमुकामसम्म पठाउने व्यवस्था मिलाउने, विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट र रडजस्ता निर्माण सामग्री ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र रक्तसञ्चार केन्द्र, जिल्लास्तरका एम्बुलेन्सको चालकका लागि ५०/५० हजार रुपैयाँबराबरको पिपिइ उपलब्ध गराउने, सूचनालाई जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एकीकृत गरी प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा लक डाउनको अवस्थाको निगरानीका लागि नागरिक निगरानी संयन्त्र बनाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको समन्वयमा परिचालन गर्ने, टोल विकास समितिहरुलाई परिचालन गरी सामाजिक दूरी पालना गरी श्रमजीवी वर्गलाई राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै पालिकाहरुलाई आग्रह गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, सुरक्षा प्रमुखहरु, राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधि लगायत १० सदस्यीय सचिवालय सदस्यको बैठककले निर्णयहरु गरेको हो ।
