बिर्तामोड, असार ८ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३३७ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै, मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १०४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । त्यसैगरी उक्त तीनवटै जिल्लामा चार हजार १७१ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।
जसअन्तर्गत झापामा दुई हजार दुई कित्ता, मोरङमा एक हजार ३५७ कित्ता र सुनसरीमा ८१२ कित्ता जग्गा अधिग्रहण हुँदैछ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।
रेल मार्गको सो खण्डको जग्गा अधिग्रहण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, मोरङ र सुनसरीले अलग अलग सार्वजनिक सूचना जारी गरी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करिब सात सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६७२ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ । उक्त खण्डको १०६ किलोमिटर लामो रेल मार्गका लागि सो जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
रेल विभागका इन्जिनियर विनोदकुमार ओझाका अनुसार काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा तय गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ । काम पनि सुरु गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
सम्बन्धित जग्गा धनीले तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पालिकामा आफ्नो जग्गाको हकदाबी गर्न ३५ दिनको समय तोकिएको छ । जग्गा धनी वा जग्गाको मोही वा निजको ऐनबमोजिम अधिकार प्राप्त वारेसले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, मालपोत तिरेको रसिद तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका साथ सम्पर्क राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, मोरङ र सुनसरीले सम्बन्धित जग्गा धनीलाई अनुरोध गरेको इन्जिनियर ओझाले बताए ।
रेल विभागले रेल मार्गभित्र पर्ने जग्गामा बनेका घरटहरा, गोठ, पर्खाल वा रुख–बिरुवा, बोरिङ आदिसमेत खुलाई आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । पहिला जग्गा धनीको निवेदन संकलन गरिनेछ, त्यसपछि जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण गर्न गठन गरिएको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मूल समितिको बैठकले मुआब्जाको दर निर्धारण गर्नेछ ।
जिल्ला मुआब्जा समितिको निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा सम्बन्धित जग्गा धनीले सिधै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्दछन् र मन्त्रालयले जिल्लाको निर्णयलाई नै सदर गर्न सक्दछ वा थप निर्देशन दिन सक्नेछन् । गृहको निर्देशनपछि जग्गा धनीले मुआब्जा पाउँछन् र निजको जग्गा कित्ताकाट भई नेपाल सरकारको नाममा नामसारी हुनेछ ।
विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले मेची–महाकाली विद्युतीय रेल मार्गको पहिलो खण्डको निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत झापा, मोरङ र सुनसरीमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । जग्गा अधिग्रहण लगायत रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन बजेटको समस्या नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
विभागका अनुसार जम्मा एक हजार ३१७ किलोमिटर रेल्वे लिक ओछ्याइने छ, जसमध्ये मेची–महाकालीको लम्बाइ ९४५ किलोमिटर, लिक ७२ किलोमिटर र काठमाडौँ–पोेखरा १८७ किलोमिटर लिक ओछ्याइने छ ।
नेपालमा रेल मार्गको निर्माण, सञ्चालन तथा अध्ययन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र आगामी आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
