काठमाडौँ, साउन १९ । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको नियुक्ति बदरको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले डा. गिरीको योग्यता नपुगेको भन्दै उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । आदेशपछि अब आयोगका उपाध्यक्षलार्ई नैतिक मात्र होइन, कानुनी रूपमा पनि पदमा बसिरहन नमिल्ने परिस्थिति खडा भएको छ ।
साउन १८ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिट गरेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीविरूद्धको उक्त रिट निवेदन दर्ता गरेर सुनुवाई गर्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता नरेश भट्टले पेश गरेको रिट निवेदनमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीको कानुनअनुसार योग्यता नपुगेको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ । रिटमा उपाध्यक्ष गिरीको योग्यता नपुगेको मात्र होइन, डा. गिरीले झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन २० करोड घुस मागेको विषय पनि सामेल छ ।
मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसार्इंले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त घुस प्रकरणको खुलासा गरेका थिए । अब उनले योग्यता नपुगेको र घुस मागेको दुबै आरोपमा अदालतको कठघरामा उभिनु पर्ने भएको छ ।
