काठमाडौँ, असोज २० । सिटिइभिटीले नर्सिङ, एचए, डिप्लोमा इन फार्मेसीलगायतका स्वास्थ्यका कार्यक्रमको सिट निर्धारण गरेको छ ।
सिटिइभिटीका अध्यक्ष र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्ष रहेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको प्रत्यक्ष दबाबमा ती कार्यक्रमहरुको सिट निर्धारणमा आयोगलाई बाइपास गरिएको हो । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गठन भएको शक्तिशाली भनिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बाइपास गर्दै शिक्षामन्त्रीकै रुचिमा यस्तो गरिएको हो ।
चिकित्सा सम्बन्धी अध्ययन-अध्यापन हुने कार्यक्रमको सिट निर्धारण र प्रवेश परीक्षाको अन्तिम निर्णय चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई ऐनले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अध्ययन हुने सम्पूर्ण चिकित्सा विद्याको मापदण्ड तथा स्तर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ ।
तर, सिटिइभिटीका पदाधिकारीहरुले आर्थिक प्रलोभनमा परी सिट निर्धारण गर्दा आयोगलाई बाइपास गरेर आफैँ निर्णय गरेका हुन् । सो निर्णय सार्वजनिक भएपछि आयोगले समन्वय नगर्नुको कारण पेश गर्न सिटिइभिटीलाई एक हप्ताअघि पत्राचार गरेको थियो ।
एक हप्तासम्म पनि उसले आयोगलाई त्यसको जवाफ फर्काएको छैन । सिटिइभिटीले कतिसम्म बदमासी गरेको छ भने एकैपटक सबैलाई सिट बाँफफाँड गरेको सूचना सार्वजनिक गर्दा विरोध हुन्छ भन्ने थाहा पाएर पटकपटक गरी सिट निर्धारण गरेको सूचना फरकफरक समयमा जारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सदस्यसचिव डिल्लीरमण लुइटेलले सिटिइभिटीले आफूहरुसँग कुनै समन्वय नै नगरी एकपक्षीय रुपमा सिट निर्धारण गरेको बताए । सिटिइभिटी स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री रुचिमा आयोगलाई बाइपास गरेर सिटिइभिटीले सिधै सिट निर्धारण गरेको हो ।
‘यसमा ठूलो आर्थिक चलखेलको गन्ध छ’, स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री नै अग्रसर नभएर शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बाइपास गर्ने आँट सिटिइभिटी नेतृत्वमा छैन ।’ सिटिइभिटीका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेललाई आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष आफ्नै अति निकट हुनुले पनि आयोगलाई बाइपास गर्ने हौसला मिलेको आयोग निकट स्रोत बताउँछ ।
अहिलेसम्म आयोगले एउटा पत्र काट्नेबाहेक अरु प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । तर, सिटिइभिटीले सिट बाँडफाँड सकेर भर्ना प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ । यस विषयमा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आफूलाई विस्तृत रुपमा जानकारी नभएको बताए ।
आयोग नहुँदा सिटिइभिटी, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले समन्वय गरेर सिट निर्धारण गर्दै आएका थिए । सिटिइभिटीका पदाधिकारी निकटका शैक्षिक संस्थाहरुलाई बढी सिट र पहुँच नभएकाहरुलाई क्षमता भए पनि कम सिट उपलब्ध गराइएको छ ।
आफ्नै अस्पताल नभएका शैक्षिक संस्थाको सिट संख्या घटाउनेभन्दा बढी वा पुरानै यथावत राखिएको छ । त्यस्ता संस्थाहरुलाई पूर्ण कोटा (४०) सिटसम्म बाँडिएको छ । यस्तै, १ सय बेड अस्पताल भएका शैक्षिक संस्थालाई पनि ४० सिट नै दिइएको छ ।
आफ्नै ५० वेड अस्पताल भएका संस्थामध्ये कुनैलाई ४० सिट र कुनैलाई २० सिट दिइएको छ । त्यस्तै, १५ बेड अस्पताल भएका संस्थालाई पनि २० सिट नै दिइएको छ । यसअघि नर्सिङ काउन्सिलले आफ्नै अस्पताल नहुने नर्सिङ कलेजको सिट कम गर्ने वा निश्चित समयभित्र आफ्नै अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । हेल्थ आवाजबाट
