बिर्तामोड, चैत २ । प्रदेश १ को झापास्थित बिर्तामाडमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धनको पर्खाइमा (चिकत्सा शिक्षा अध्यापन गराउन) रहेको बिएन्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने आफ्ना कानुनी आधारहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं कलेजले सम्बन्धन पाउने थुप्रै आधारहरु भएको बताउँछन् । ‘हामीले मनशाय पत्र लिएर काम सुरु गरेका थियौँ, सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माण पूरा अवस्थामा छ’, उनले भने, ‘कमि केमा गरेका छौँ र नपाउने ?’ आफूहरुले कानुनबाहिर गएर सम्बन्धन नमागेको सञ्चालक प्रसाईं बताउँछन् ।
२०६८ सालमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मनशाय पत्र लिएको र सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार पूरा गर्दा पनि विभिन्न आरोपमा विवादमा मुछेको सञ्चालक गुनासो गर्छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनले नै भौतिक पूर्वाधार भएको र ७३ सालभन्दा पहिले एलोआई लिएको उपत्यका बाहिरको मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको हुँदा कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने प्रसाईंको तर्क छ ।
झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत ‘बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनेछ’ भनेर उद्घोष गरेपछि यो विषय पुनः चर्चामा छ ।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ को दफा १३ को उपदफा ६ मा ‘ऐन जारी भएपछि एक विश्व विद्यालयले पाँच भन्दाबढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन’, भनी उल्लेख समेत गरेको छ ।
सोही प्रावधानअनुसार कलेजले सम्बन्धन पाउनुपर्ने कानुनी बाटो छ । ऐनमा काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । सरकारले सो ऐन २०७५ फागुन १० गते जारी गरेको थियो । ऐन जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कलेजले चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह (एमबिबिएस) का पठनपाठन गराउन अहिलेसम्म सम्बन्धन तथा सिटसमेत पाउन सकेको छैन ।
कलेजका प्राचार्य प्राडा उमेश शर्माले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुपूर्व सम्बन्धनका लागि निवेदन दिइसकेको र मनसायपत्र लिई मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिसकेको बताए । ‘सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि किन सम्बन्धन नदिने ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा नभए भन्नुपर्यो ।’
तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयले झापाको अनारमनी गाउँ विकास समितिमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका गर्न कलेजलाई मनसायपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) २०६८ माघ २४ गते गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रक्रिया सुरु गरेको सञ्चालकको भनाइ छ ।
५ वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ३ सय बेड सञ्चालनको स्विकृति पाएको यो अस्पतालमा दैनिक १ हजारभन्दा बढी बिरामीले उपचार पाउने गरेका छन् । त्यसैगरी यहाँ ३० देखि ४० वटा शल्यक्रिया हुने गरेका छन्, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसार हाम्रो कलेजले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा हामीले सम्बन्धन पाउनुपर्छ ।’
प्रसाईंले आफूले कानुनबाहिर गएर सम्बन्धन नमागेको र आफूलाई सम्बन्धन दिन हुँदैन भन्नेहरूले एकपटक आफ्नो अस्पताल र मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार हेर्नसमेत आग्रह गरे । उनले भने, ‘हामीले चोर बाटोबाट सम्बन्धन मागेका छैनौँ, उनले नेपालमा मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने कानुनी प्रक्रिया हामीले पूरा गरेका छौँ, विश्वास नलागे एक पटक हाम्रो भौतिक पूर्वाधार हेर्न आउन सक्नुहुन्छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेज सञ्चालन प्रयोजनका लागि २०६८ माघ २४ गते मनशायपत्र प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी, कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक अस्पताल २०७३ साउन ९ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ३०० बेडको अस्पताल सञ्चालन स्वीकृत गरेको र हाल आफ्नो कलेजले विशेषज्ञ सेवासहित अत्याधुनिक पूर्वाधारयुक्त अस्पताल समेत सञ्चालन गरेको उनले दाबी गरे ।
नेपालमा कुनै पनि मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउन चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराइरहेका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले मात्र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउँदै आएका छन् । एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, चिकित्सा शिक्षा ऐनले भौतिक पूर्वाधार पूरा भएका र पहिले नै मनशायपत्र लिएका कलेजहरूले सम्बन्धन पाउने समेत उल्लेख गरेको छ । (अन्नपूर्णपोस्टबाट)
