२०७८ मंसिर २२ बुधबार
Jhapa Today
Adv top
Adv below_nav

मौद्रिक नीतिः सहुलियत कर्जाको सीमा बढाउनुपर्छ


  • महेन्द्रकुमार गिरी


संविधानले नै सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा पनि सहकारी क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भनेर हामीले लबिङ गर्दै आइरहेका थियौँ ।

नेपालमा बैंकको पहुँचमा पुग्न नसक्ने ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गसम्म वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहकारीले ठुलो भूमिका खेलेको छ । वित्तीय कारोबारमा पनि बचत तथा ऋण सहकारीको हिस्सा ठुलो छ । त्यसले मौद्रिक नीतिमा सहकारीका विषय पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भनेर हामीले विषय उठाउँदै आएका थियौँ ।

यस वर्षको मौद्रिक नीतिले सहकारीमा हामीले उठाउँदै आएका केही विषयहरूमा सम्बोधन गरेको छ । हामीले विभिन्न प्रकारका सहुलियत कर्जाहरू सहकारीमार्फत परिचालन हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छौँ । यो विषयमा केही सुरुवात भएको छ । मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाबाहेकका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाका समूह सदस्यमार्फत सामुहिक खेती तथा पशु-पन्छीपालन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिसदस्य पाँच लाख ननाघ्ने गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ । सहकारीमार्फत प्रभाव हुने यो कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने र यो प्रभावकारी हुने भएकाले यो सीमालाई अझ बृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

सहकारी संस्थाहरू आफैँ विभिन्न वर्गका लागि काम गरिरहेका छन् । बैंकहरूले यस क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र कम सहकारीमार्फत लैजान सकेमा सिधै त्यो लक्षित वर्गमा पुग्छ । यसको प्रभावकारिता पनि बढी हुन्छ । यसैगरी सहकारीहरूले पनि आधुनिक प्रविधिमा आधारित सेवा दिन पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएका थियौँ । मौद्रिक नीतिले यो विषयमा पनि सम्बोधन गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा भुक्तानी सेवाप्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहकसमक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु¥याउन प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

अब राष्ट्र बैंकले छिटो निर्देशन जारी गरेर यी व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ठुला सहकारीहरूको नियमन गर्ने संकेत पनि गरेको छ । तर, संघीय संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै सहकारीको नियमनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएको छ ।

त्यसैले, राष्ट्र बैंक आफैँले नियमन गर्नेभन्दा पनि नियामकीय निकायहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण क्षमता अभिबृद्धि गर्नमा राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्छ । संघीय सहकारी विभागका साथै प्रदेश तहमा पनि नियमनका लागि राष्ट्र बैंकले प्राविधिक सहयोग गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।

(झापाको सहारा नेपाल साकोसका प्रमुख कार्यकारी गिरी राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक हुन् ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*