बिर्तामोड, भदौ २२ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब प्रत्येक ३-३ महिनामा वितरण गर्ने भएको छ । तत्कालीन ओली सरकारले ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेपश्चात नयाँ भत्तादर पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
गत बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ का लागि बढाएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको करिब एक साता पुग्न लाग्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागले ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएपछिको नयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तादर सार्वजनिक गरेको हो ।
अर्थमन्त्रीले ९ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तादर ३३ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भनिए पनि वृद्धभत्ता भने बजेट बक्तव्यमार्फत नै ४ हजार पुर्याउने घोषणा गरेका थिए । त्यसैअनुसार रकम निर्धारण गरिएको विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
यसअघि ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिले ३ हजार रूपैयाँ मासिक भत्ता पाउने गरेकोमा ३३ प्रतिशतले वृद्वि गर्दा ९ सय ९० रूपैयाँ बढेर ३ हजार ९ सय ९० हुन आउँछ । तर, यसलाई बजेट वक्तव्यमार्फत नै ४ हजार पुर्याइएपछि त्यही कायम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्र १ खर्ब रूपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । गत आवमा ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढेकोमा विनियोजित बजेट ४८ प्रतिशत बढेको छ । १४ जिल्लामा बालपोषण भत्ता वितरण गर्ने निर्णय भए पनि त्यहाँ कति बालबालिकालाई बालपोषण भत्ता वितरण गरिने हो भन्ने बारेमा हिसाव आइनसकेकाले बढी रकम विनियोजन गर्नुपरेको हो ।
अब त्रैमासिक वितरण
यसअघि चौमासिक अर्थात ४(४ महिनामा वितरण हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अबदेखि भने त्रैमासिक अर्थात ३(३ महिनामा नै वितरण हुने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता चौमासिकबाट त्रैमासिक वितरण हुने निर्णयसँगै अब हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक असोज, दोस्रो त्रैमासिक पुस, तेस्रो त्रैमासिक चैत र चौथो त्रैमासिक असारमा वितरण गरिने भएको हो ।
त्रैमासिकरूपमा वितरण हुने कानूनी व्यवस्था भएकाले त्यसैअनुसार निकासा तथा वितरण हुने विभागका निर्देशक एवम् सामाजिक सुरक्षा शाखा प्रमुख अनुज भण्डारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली माघमा संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयले साउनदेखि लागू गर्न भनिसकेको छ । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्रैमासिकरूपमा निकासा तथा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसार अबदेखि ३(३ महिनामा वितरण हुन्छ ।’
कति छन् लाभग्राही ?
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीको संख्या ३४ लाख ६५ हजार ७ सय १३ पुगिसकेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकको संख्या १३ लाख २१ हजार ७ सय २९ छ ।
उनीहरूका लागि मात्रै यसअघि वार्षिक ४७ अर्ब ५८ करोड २२ लाख ४४ हजारभन्दा बढी वितरण भएकोमा अब ३३ प्रतिशत वृद्धि भएसँगै ६३ अर्ब ४४ करोड २९ लाख ९२ हजार वितरण हुँदैछ ।
संख्यात्मक हिसावले दोस्रोमा सबैभन्दा बढी लाभग्राही बालपोषण भत्ता प्राप्त गर्ने भए पनि रकम भने विधवा भत्तामा बढी वितरण हुने गरेको छ । ३ लाख ४७ हजार २ सय ५७ विधवालाई वार्षिक ८ अर्ब ३३ करोड ४१ लाख ६८ हजार वितरण भइरहेकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि ११ अर्ब ८ करोड ४४ लाख ४३ हजार ४ सय ४० रूपैयाँ वितरण हुने भएको छ ।
यस्तै, २ लाख ७४ हजार २ सय २० एकल महिलालाई वार्षिक ६ अर्ब ५८ करोड १२ लाख ८० हजार वितरण भइरहेकोमा चालू आर्थिक वर्षदेखि ८ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख २ हजार ४ सय रूपैयाँ वितरण हुनेछ ।
चौथोमा ११ लाख २८ हजार ८२ जना बालपोषण भत्ता प्राप्त गर्ने बालबालिकालाई वार्षिक करिब ५ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ९३ हजार ६ सय वितरण भइरहेकोमा ७ अर्ब २० करोड १६ लाख ७५ हजार ४ सय ८८ रूपैयाँ वितरण हुनेछ ।
यस्तै ५७ हजार ३ सय ६० पूर्णअपांगता भएका व्यक्तिलाई वार्षिक २ अर्ब ६ करोड ४९ लाख ६० हजार वितरण भइरहेकोमा अब २ अर्ब ७४ करोड ६३ लाख ९६ हजार ८ सय २० रूपैयाँ वितरण हुनेछ ।
२२ हजार २ सय ९९ लोपोन्मुख जातीलाई वार्षिक ८० करोड २७ लाख ६४ हजार रूपैयाँ वितरण गरिँदै आएकोमा १ अर्ब ६ करोड ८४ लाख ७८ हजार ८ सय ८४ पुगेको छ । १ लाख ८५ हजार २ सय ९५ दलित र कर्णाली प्रदेशका २० हजार १ सय ४६ जेष्ठ नागरिकलाई वार्षिक ४ करोड ९३ करोड ५ लाख ८४ हजार वितरण हुँदै आएकोमा ६ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ७६ हजार रूपैयाँ वितरण हुने भएको छ ।
१ लाख ९ हजार ४ सय ३० अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई वार्षिक २ अर्ब १० करोड १० लाख ५६ हजार वितरण हुँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षबाट २ अर्ब ७९ करोड ४४ लाख ४ हजार ४ सय ८० पुगेको छ ।
विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बैकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि ५ सय ६५ स्थानीय तहले बैंक खातामा भुक्तानी शुरूआत गरिसकेका छन् ।
-नेपालप्रेसबाट
