बिर्तामोड, चैत १३ । सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएपछि एक दशकदेखि जारी विवाद सुल्झने दिशातर्फ गएको छ ।
राज्यको उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिले नै मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि आशयपत्र दिएपछि बिएन्डसीले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरी पूर्वाधार बनाएका थियो । मेडिकल कलेजलाई बैंकहरुले पनि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरे ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार माग्दै अनशन गरिरहेका डा. गोविन्द केसीसँग विभिन्न मितिमा सरकारले अनेकौं सहमति ग¥यो । त्यससँगै आशयपत्र प्राप्त गरेर पूर्वाधारलगायत मापदण्ड पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई समेत सम्बन्धन दिएन ।
२०७५ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिने र एक विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन उपलब्ध नगराउने सहमति डा. केसीसँग सरकारले गरेको थियो ।
त्यसैअनुसार कानुन पनि संशोधन गरियो । त्यसपछि नयाँ सम्बन्धनको ढोका नै बन्द भएको थियो, आशयपत्र पाएर पूर्वाधारमा लगानीसमेत गरिसकेका लगानीकर्ताहरु वास्तवमै तड्पिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले यो कलेजको सम्बन्धन रोक्नु कानुनविपरीत रहेको फैसला गरेको छ ।
तर, त्यसो भनेर २०६८ माघ २४ गते मेडिकल कलेजका लागि सरकारले बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र दिएकोमा त्यसको १२ वर्षसम्म पनि सम्बन्धन नदिएर राज्यले गरेको ढिलासुस्ती पनि कुनै कोणबाट समेत तर्कसंगत देखिन्न ।
किनभने यसको आर्थिक पृष्ठभूमि हेर्दामात्रै पनि यो निष्कर्ष निकाल्नु अन्यथा हुँदैन । बिएन्डसी मेडिकल कलेज, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललगायतमा नेपालका विभिन्न बैंकहरुले ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको राष्ट्रबैंक स्रोत बताउँछ ।
परियोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत बैंकले लगानी गर्छन् भने ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुन्छ । यस हिसाबले ती परियोजनामा प्रसाईंलगायतले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
मेडिकल कलेज सञ्चालको सम्पूर्ण मापदण्ड र पूर्वाधार समेत तयार गरेको बिएन्डसी मेडिकल कलेजमा भएको लगानी अहिलेको होइन, एक दशकअघिको हो । यसबीचमा त्यो ऋण र लगानीको ब्याज कति पुग्यो होला ? औसत वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज हिसाब गर्दा ७ वर्षमा ऋण दोब्बर हुन्छ ।
बिएन्डसीले सम्बन्धन नपाउँदा बैंकको कर्जा समेत जोखिममा परेको थियो । मेडिकल कलेज सञ्चालन नहुँदासम्म ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी ऋण सम्झौता भएको दाबी गर्दै प्रसाईंले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा झापा जिल्ला अदालतले प्रसाईंकै पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
प्रसाईंले बैंकको ब्याज तिर्नसमेत छोडेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी पनि सरकारले स्वीकृत दिएको ठाउँमा बैंकहरुले लगानी गरेको भन्दै व्यवसाय सञ्चालन अनुमति नदिनु राज्यकै कमजोरी रहेको बताउँछन् ।
यसरी हेर्दा मेडिकल कलेजमा मात्रै सर्वसाधारण, लगानीकर्ता र बैंकलाई कति घाटा लाग्यो होला ? आफ्नै नागरिकको लगानीमाथि राज्यले कतिसम्म ज्यादती गर्नसक्छ, यसले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधार्ने भन्यो, जो नागरिकहरुको आधारभूत हक डेलिभरी गर्ने पक्षसँग जोडिएको कुरा पनि हो । तर त्यसको नाममा लगानीकर्ताको अवस्थालाई विचार गर्न नसक्दा अवस्था कुन हदसम्म बिग्रियो भनेर कहिल्यै विचार गरिएन ।
वैधानिक निकायहरुबाट वैधानिक अनुमति प्राप्त गरेर भएको लगानीलाई १० वर्षसम्म ‘फ्रिज’ गरेर राज्यले उद्यम, लगानी र पूँजीलाई कस्तो दृष्टिले हेर्ने गर्छ स्पष्ट पारेको छ ।
संसारभरिको अध्ययनले देखाएका छन्, जुन मुलुक उद्यम, व्यापार तथा लगानीका लागि खुला भए, तिनै समृद्ध भए । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, नीतिनिर्माता र जनता पनि समृद्धिको बहसमा खुलेर छलफल गर्ने गर्छन् ।
पछिल्ला केही दशकदेखि राज्य सञ्चालक र सर्वसाधारणमा समेत पूँजी, लगानी, उद्योग व्यापारलाई अत्यन्तै घृणा गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ ।
उद्योगी–व्यवसायी गलत नियत भएका व्यक्ति हुन्, लगानी गर्नु र नाफा आर्जन गर्नु अपराध हो भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । यो आम सामाजिक मनोविज्ञान बोकेर मुलुकको विकास गर्नु असम्भव छ ।
सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश थियो, त्यो कसका लागि दियो भन्ने तपसिलको विषय हो । यसले लगानी र लगानीकर्तालाई अवमूल्यन गर्ने राज्यसञ्चालकको रबैयामाथि भने गतिलो प्रहार गरेको छ ।
-अनलाइनखबरबाट सम्पादन गरी साभार गरिएको
