बिर्तामोड, जेठ २५ । दक्षिणी झापाको कचनकवल गाउँपालिकालाई जनप्रतिनिधिले ऐनविपरीत कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाएको पाइएको छ ।
कचनकवलले विभिन्न पदमा ३४ जना कर्मचारी करारमा राखी उनीहरूको तलब भत्तामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९७ लाख ५० हजार ५६१ रुपैयाँ खर्च लेखेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्य बोझको विश्लेषण गरी व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, गाउँपालिकाले माथि उल्लेखित पदबाहेक दरबन्दीभित्रका दुईजना असई, एकजना कम्प्युटर अपरेटर, एकजना सहायक कम्प्युटर र कृषि तथा पशु प्राविधिक ४ जना करार सेवामार्फत पदपूर्ति गरेको छ ।
त्यस अतिरिक्त पालिकाले कम्प्युटर अपरेटरमा एक, अमिन एक, सहायक चौथो ५ लगायत ७ जना दरबन्दीबाहिरका कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरी वर्षभरिमा तलब भत्ताबापत २३ लाख ८५ हजार ६ भुक्तानी गरेको छ ।
यसरी दरबन्दीमा समावेश नभएका तथा करारमा भर्ना गर्न नमिल्ने पदमा कर्मचारी भर्ना गरी उनीहरूको तलब भत्तामा गरेको उक्त खर्च नियमसम्मत नदेखिएकोले सो रकम अनियमित भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ठहर छ ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० मा मात्र २२ जना कर्मचारी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबमोजिम सेवा करारमा नियुक्त गरेको छ ।
गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट सेवासुविधा भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएकोमा करार कर्मचारी पारिश्रमिकमा मात्र ९७ लाख ५० हजार खर्च गरेको स्थिति छ ।
उक्त खर्च कुल आन्तरिक आय १ करोड ४५ लाख ४६ हजार को ६७ प्रतिशत रहेको छ । अतः आन्तरिक आयबाट खर्च सुनिश्चितता नहुने अवस्थामा समेत कार्यपालिकाले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
