बिर्तामोड, पुस ४ । झापा जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिकोे बैठक सम्पन्न भएको छ ।
अदालतले अन्य कार्यालयसँग समन्वय गरी अन्य कार्यालयबाट प्रमाण कागजात नआएको कारणले मुद्दामा ढिलाई भएको देखिए सो समस्यामा छलफल गरी समाधान गर्न जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक आयोजना गरिएको प्रमुख न्यायाधीश लुइँटेलले बताए ।
बैठकमा सरकारी साक्षी गवाह समयमै उपस्थित नगराउदा एवम् कानुन व्यवसायीबाट पटकपटक मुद्दा स्थगित हुँदा मुद्दाको कामकारबाही स्वतः ढिलो भएकोले अब सो विषयमा संवेदनशील भएर कार्य गर्न सरोकारवाला निकाय वा पक्षबाट अदालतले अपेक्षा लिएको उनले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य बन्धुप्रसाद बास्तोलाले छिटो छरितो न्याय सम्पादन र फैसला कार्यान्वयनको लागि अदालतको आदेशलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
विभिन्न कार्यालयबाट उपस्थित कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधि एवम् न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका उपस्थित सदस्यहरूलाई झापा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तथा समितिका सदस्य सचिव किरणकुमार सिंहले स्वागत गरेका थिए ।
उपस्थित कार्यालय प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यालयसँग जोडिएको अदालतको आदेशलाई प्राथमिकता दिई समयमै जवाफ पठाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
झापा अदालतमा ८ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ भने मंसिर मसान्तसम्म मुद्दाको जम्मा लगत पाँच हजार ३५७ थान रहेकोमा एक हजार ५७९ थान फैसला भई हाल विचाराधीन मुद्दा संख्या तीन हजार ७७८ थान रहेको छ ।
अदालतमा न्यायिक कार्यमा हुने हस्तक्षेप रोकी पारदर्शिता कायम राख्न इजलास छनोटमा गोला पद्धति र स्वचालित पेशी प्रणाली लागु भइसकेको अदालतका सूचना अधिकारी शाखा अधिकृत रामचन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा झापा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्न बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला, झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार अधिकारी, महेन्द्रप्रसाद पोखरेल, तेजबहादुर खड्का, नविनकुमार जोशी, नगेन्द्रकेशरी पोखरेल, रामप्रसाद पौडेल, ऋतबहादुर पुलामीमगर एवम् जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी प्रमुख मिलन केसी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रुद्र आचार्य, मालपोत कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत, कारागार कार्यालयका प्रमुख रेवन्त भट्टराई, जिल्ला समन्वय समितिका सचिव लगायत नापी कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख नापी अधिकृत समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
