बिर्तामोड, पुस १४ । अब सहकारीको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइनेजस्ता व्यवस्था गरिएको छ । साथै, एउटै व्यक्तिले धेरै सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने भएका छन् ।
सरकारले सहकारीको बचत र ऋणलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । बचतकर्ताको डुबेको पैसा फिर्ता गर्न विशेष प्रावधानसहित ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गरिने प्रावधानसहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ ।
साथै, ५० लाखभन्दा बढी पैसा राख्न नपाइने भएको छ । सहकारीमा अवैध आर्जन लुकाएको आशंकामा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ । यसले सहकारीका झमेलामा परेका सदस्यका लागि यसले राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहकारी ऐन २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ ।
बचतको सीमा:
– स्थानीय तहस्तरको सहकारीमा: १० लाख रुपैयाँसम्म
– प्रदेशस्तरको सहकारीमा: २५ लाख रुपैयाँसम्म
– संघस्तरको सहकारीमा: ५० लाख रुपैयाँसम्म
अध्यदेश अनुसार दुई वर्षभित्र सहकारीमा बचत गरेको रकम तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ भने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्दा रकमको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ ।
सदस्यको बचत फिर्ताको विशेष प्रावधान
– समस्याग्रस्त सहकारीहरूले पहिलो प्राथमिकतामा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत भुक्तानी गर्नुपर्ने
– पाँच लाखभन्दा बढी रकम आनुपातिक रूपमा फिर्ता गरिने
– सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सम्पत्ति र धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने
सहकारी नियमनका लागि प्राधिकरण गठन
– राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिने
– प्राधिकरणले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गर्न विशेष मापदण्ड र समयबद्ध कार्ययोजना लागू गर्नेछ
– सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव, एक विज्ञ, र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य रहने आयोग गठन गरिने
सदस्यताको सीमा
– एक व्यक्तिले एउटै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने
– दुई वर्षभित्र एक संस्थामा मात्र सदस्यता कायम गर्नुपर्ने
सञ्चालक पदमा सीमा
– कुनै पनि व्यक्तिले सहकारी सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने
सहकारीको वर्गीकरण र पुनः दर्ता
– सहकारीलाई संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका आधारमा वर्गीकरण गरिने
– सबै बचत तथा ऋण सहकारीले स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने
कर्जा सूचना केन्द्रको अधिकार विस्तार
– सहकारीको कर्जा कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रमा दर्ता गर्नुपर्ने
– १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा कारोबारको श्रोतको सूचना अनिवार्य दिनुपर्ने
सहकारी ठगी र आर्थिक अनियमितताको समाधान
– सहकारी ठगी र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दाहरू मिलापत्रको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने
– अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका लागि एक वर्षको समय सीमा
सञ्चालन प्रक्रियाको सुधार
– सहकारीहरूले बचत फिर्ता गर्न सदस्यहरूको सहमतिमा समिति गठन गर्न सक्ने
– १५ प्रतिशत सदस्यले बचत फिर्ता समिति गठन गर्न पहल गर्नसक्ने
– समिति गठन भएपश्चात ६ महिनाभित्र बचत रकम फिर्ता गर्न साधारणसभा बस्नुपर्ने
अध्यादेश लागु भएसँगै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरिनेछ । बोर्डका सम्पूर्ण दायित्व, सम्पत्ति, र कर्मचारी प्राधिकरणमा स्थानान्तरण हुनेछन् । नयाँ अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न, सदस्यको बचत सुरक्षामा विशेष व्यवस्था गर्न, र आर्थिक अनियमितता रोक्न ठोस कदम चालेको छ।
बचत र ऋणको सीमासँगै पारदर्शिता र स्वच्छ प्रशासनको अपेक्षा गरिएको छ। यो अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
