२०८१ माघ १५ मंगलबार
Jhapa Today
Adv top
Adv below_nav

शिवसताक्षीको सरकारी कृषि फार्मको जग्गा स्थानीयको अतिक्रमणमा


बिर्तामोड, माघ १४ । झापाको शिवसताक्षी-७ स्थित कृषि विकास फार्मको ११ बिघा १० कठ्ठा सरकारी जग्गा दुई दशकदेखि स्थानीयबासीले सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमण गरेका छन् । अतिक्रमणमा परेको जग्गा फर्काउन फार्मले गरिरहेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र मातहतको उक्त फार्मले अतिक्रमण हटाउन बर्सेनि विभिन्न सरोकारवाला निकाय गुहार्दै आएको जनाएको छ ।

फार्मका कार्यालय प्रमुख एवम वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत विनोदकुमार मण्डलका अनुसार संघीय सरकार मातहत रहेर खाद्यान्न, दलहन तथा तेलहन बालीको स्रोत बीउ उत्पादन गर्दै आएको फार्मको ५२ हेक्टर (८४ बिघा) जग्गा रहेको २०५४ मा प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सँधियार र सुकुम्बासी गरी ७० परिवारले जग्गा अतिक्रमण गरेको फार्मले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई हरेक वर्ष पठाउने गरेको जग्गाको विवरणमा उल्लेख छ । जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न ८० प्रतिशत परिवार सुकुम्बासी नरहेको समेत फार्मले दाबी गरेको छ ।

फार्मको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा चन्द्रडाँगी बजार रहेको छ । बजारका १८ परिवारले सीमा अतिक्रमण गरी फार्मको १० कठ्ठा जग्गा हडपेका छन् । दक्षिण र उत्तरतर्फ अतिक्रमण गरेर बस्ती नै बसाइएको छ । अतिक्रमित जग्गामा पक्की र काठका घरहरु बनाइएका छन् ।

फार्मको दक्षिणतर्फ सतासी खोलाको पुल छेउको दुई बिघा जग्गामा नौ परिवार, उत्तर पश्चिम तर्फको खोलापारि ‘ओ’ ब्लकको छ बिघामा छ परिवार, उत्तरतर्फको सुकुम्बासी बस्तीको तीन बिघामा ३७ परिवार र पूर्वतर्फको चन्द्रडाँगी बजार छेउको १० कठ्ठा जग्गामा १८ परिवारले अतिक्रमण गरेको फार्मको अभिलेखमा पाइएको छ ।

फार्मको ३४ हेक्टर जग्गाको मात्र धनीपूर्जा भेटिएको उनले बताए । अरु जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी कागजी प्रमाणहरु सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीको बम विष्फोटनमा नष्ट भएको उनले जानकारी दिए । बाँकी जग्गाको प्रमाणहरु मालपोत र नापीमार्फत खोजी भइरहेको छ ।

२०३२ सालमा कनकाई सिँचाइ आयोजनाको फिल्ड कार्यालय, कर्मचारी आवास र फार्म प्रयोजनका लागि सरकारले ८४ बिगाहा जग्गा स्थानीय किसानबाट प्राप्ति गरेको थियो ।

सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उक्त जग्गामा स्थापित फार्मको सञ्चालनका लागि २०५० मा चन्द्रडाँगी बीउ बिजन तथा दुग्ध विकास समिति गठन गरिएको थियो ।

सरकारले २०७५ भदौ ३१ गते समिति विघटन गरी फार्मलाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि फार्मको नाम कृषि विकास फार्म भएको हो ।

Comments are closed

Adv footer