बिर्तामोड, बैशाख ३ । प्रेम सम्बन्ध रहेको नाबालिग जोडीबीच आपसी सहमतिबाट भएको यौनसम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्न नहुने अदालतले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरअन्तर्गत रहेको इलाम इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । झापा जिल्ला अदालतको आदेशले कारागार कार्यालय झापामा थुनामा रहेका गोपाल अधिकारी प्रतिवादी रहेको मुद्दामा भर्खरै आदेश आएको हो ।
पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका १ स्थायी घर भई झापाको बिर्तामोडको टायमलेस होटलमा काम गरिरहेका अधिकारीविरुद्ध उनकै प्रेमिकाको जाहेरीमा नेपाल सरकार बादी रहेको मुद्दामा न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापाको संयुक्त इजलासले केही दिनअघि यस्तो आदेश दिएको हो ।
वारदात भएको बेला केटाको उमेर १८ वर्ष र केटीको १७ वर्ष थियो । हाल केटाको उमेर २१ र केटीको २० वर्ष भएको अदालतको मिसिलमा उल्लेख छ । उनीहरु दुवै प्रेममा रहेको र केटीले सहमतिमा सेक्स सम्बन्ध रहेको बयान दिएकी थिइन् ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाणबाट पीडित र प्रतिवादीबिच प्रेम सम्बन्ध रहेको तथ्यमा विवाद देखिएन । यसरी प्रेम सम्बन्ध रहेको दुई प्रेमलिल जोडीले आपसमा सहमतिद्वारा करणी गर्छन भने त्यसलाई जबरजस्ती मान्न मिल्दैन । न्याय सम्पादनको क्रममा पीडितको उमेरलाई सुक्षमताका साथ हेरिनुपर्छ त्यसका बाबजुद सदैव पीडितको उमेरलाई हेरेर नै पीडितलाई प्रलोभनमा पारि प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको निक्यौल गर्न न्यायोचित हुदैन अर्थात प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष भए पनि प्रतिवादीले पीडितलाई अनुचित प्रभावमा पारि जबरजस्ती करणी गरेको देखिएन ।’
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा १ ले कसैले जबरजस्ती करणी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
उपदफा २ मा कसैले कुनै महिलालाई उसको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने उल्लेख छ ।
