बिर्तामोड, जेठ २ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र किसानका अधिकार सुनिश्चित गर्न कृषि ऐन जारी गरेको छ । गाउँसभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो ऐनले ‘कृषि गुरु’ कार्यक्रमसहित कृषिमा रचनात्मक काम गरिरहेको पालिकाको पहिचान थप मजबुत बनाएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङबोका अनुसार तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तह ‘फ्रन्टलाइन’को सरकार हो । किसानको व्यवस्थापनमा संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै स्थानीय आवश्यकता समेटिएको मौलिक कृषि ऐन ल्याइएको हो ।
योसँगै कोशी प्रदेशमा कृषि ऐन बनाउने स्थानीय तहको संख्या आठ पुगेको छ । तर, अझै पनि १३७ मध्ये १२९ पालिकामा कृषि ऐन छैन । अधिकांश पालिकाले सहायक ऐनको रूपमा रहेको ‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन’ लाई नै कृषि ऐन भनेर देखाउँदै आएकोमा विज्ञहरू असन्तुष्ट छन् ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका केन्द्रीय सदस्य विष्णु दुलाल भन्छन्, “कृषिमा गम्भीरता देखाउने थोरै पालिकामध्ये रोङ गाउँपालिका एक हो । बाँकी पालिका ऐन बनाउन उत्साहित छैनन् ।”
अध्यक्ष स्याङबोले ऐनले किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरेको र यसले सरकारी सेवा र सुविधा प्रवाह गर्न सजिलो हुने बताए । उनले आगामी गाउँसभाबाट कृषि नीति र कार्यविधिहरू पारित गरेर ऐन कार्यान्वयनको बाटो खोल्ने जानकारी पनि दिए ।
हालसम्म इलामको इलाम नगरपालिका, सन्दकपुर गाउँपालिका, झापाको कनकाई नगरपालिका, उदयपुरको बेलका र कटारी नगरपालिका, ओखलढुंगा जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकामा मात्र कृषि ऐन बनेको छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न मौलिक कृषि ऐन आवश्यक रहेको सन्देश रोङ गाउँपालिकाको पहलले दिएको छ । रोङ गाउँपालिकाले यसअघि १२१ जना कृषकलाई रोङ गुरु किसान घोषणा गरेको छ ।
पालिकाले ‘गुरु किसान व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८०’ निर्माण गरी त्यसैअन्तर्गत पालिकाका नमुना किसानलाई ‘गुरु किसान’ का रूपमा उत्पादन गर्दैछ ।
