बिर्तामोड, असार १९ । अब प्लास्टिक आयातकर्ता र उत्पादक दुवैले प्लास्टिकजन्य फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले ‘प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०६८ संशोधन गर्दै प्लास्टिक उत्पादक र आयातकर्तालाई प्लास्टिक रिसाइकल तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन बाध्य बनाउन लागेको हो ।
निर्देशिका संशोधनपछि ‘प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०८२ बन्नेछ । उक्त संशोधित निर्देशिकाले पहिलेपटक नेपालमा प्लास्टिक उत्पादक र आयातकर्तालाई जिम्मेवार बनाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
एक्टेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी (इपिआर)अन्तर्गत नेपालमा पनि प्लास्टिक उत्पादक र आयातकर्ताले निश्चित प्रतिशत प्लास्टिकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएको हो ।
निर्देशिकामा प्लास्टिक उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको प्लास्टिकको २० प्रतिशत रिसाइकल अथवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख छ । यसका साथै प्लास्टिक आयातकर्ताले पनि आयात गरेको प्लास्टिकको २० प्रतिशत जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ ।
इपिआर अर्थात् विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व भनेको यस्तो रणनीति हो, जसले उत्पादकलाई आफ्ना उत्पादनबाट हुने फोहर न्यूनीकरणमा जिम्मेवार बनाउँछ । जसमा फोहर रिसाइकल तथा व्यवस्थापनको निश्चित प्रतिशत जिम्मेवारी उत्पादकलाई नै दिइने गरिन्छ ।
विशेषगरी उत्पादकले प्याकेजिङ, इलेक्ट्रोनिक्स, ब्याट्रीजस्ता उत्पादनको सङ्कलन, रिसाइक्लिङ तथा व्यवस्थापनको लागि वित्तीय र सङ्गठनात्मक जिम्मेवारी उत्पादकलाई नै दिनु हो । जसले वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्छ र रिसाइकल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्छ ।
विश्वका ६३ राष्ट्रहरूमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । फोहोरको पुनः प्रयोग वा दिगो रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न यस रणनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
छिमेकी राष्ट्र भारतले सन् २०१६ मा यस्तो अवधारणा सुरू गरेको थियो । चीनले पनि सन् २०१६ मै यस्तो अवधारणालाई अपनाएको हो ।
प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्य योजना २०७८ मा आएपछि ‘प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०६८ लाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो । तर, संशोधन हुन सकेको थिएन ।
अरू के हुँदैछ संशोधन ?
रिसाइकल गरिने प्लास्टिकलाई गारबेज ब्याग अर्थात् फोहोर फाल्न प्रयोग गर्ने झोला मात्रै बनाउन मिल्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । त्यस्तै, होटेल तथा रेस्टुरेन्टलगायत स्थानमा खानेकुरा प्याकिङमा ‘फुड ग्रेड’को प्लास्टिक मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थात् मानव शरीरका लागि हानिकारक हुने प्लास्टिकको झोलामा अब खानेकुरा प्याकिङ गर्न पाइने छैन । अहिले खाद्यान्न, पानी तथा औषधिजन्य वस्तु प्रयोगको लागि खाद्य स्तरको भर्जिन प्लास्टिक ग्रयानुल्स मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका साथै अन्य अखाद्य पदार्थ ओसारपसारको लागि भर्जिन प्लास्टिक ग्रायानुल्स प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि प्लास्टिक झोला प्रयोग घटाउने विषय प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर, प्लास्टिक झोलाको प्रयोग भने बढी नै रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
प्लास्टिकबाट वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा हुने असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले समय समयमा प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दै आएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
२०७२ बैशाख १ गते सरकारले पातलो प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई थप कडाइ गर्ने भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाईभन्दा सानो र ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेन । अहिले उक्त ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोग गर्न नपाइने बुँदा पनि जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ ।
-लोकान्तरबाट
