बिर्तामोड, साउन ६ । औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरले १०७ वटा फार्मेसीलाई निलम्बन गर्नुका साथै ६६ वटा फार्मेसी (औषधि पसल)लाई सिलबन्दी गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नियमविपरीत काम गर्ने औषधि फार्मेसीहरूलाई कारबाही गरिएको औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेशका १४ वटा जिल्लामा विभिन्न समयमा अनुगमन गरिएको हो । एक वर्षको अवधिमा ६०९ वटा अनुगमन गरिएको थियो । जसमा ४४ वटा मुद्दा अभियोजन गर्नुका साथै १२ वटा फर्स्यौट र ३० वटा उजुरी प्राप्त भएको सूचना अधिकारी खड्काले बताए ।
एक वर्षको अवधिमा नियमविपरीत कार्य गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुका साथै एक करोड पाँच लाख पाँच हजार ८०० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति तथा सूचिकृत गरिएको औषधि विक्री वितरण गर्न फार्मेसीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष जीवनकुमार खड्काले औषधि व्यवस्था विभागले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न नसकेको बताएका छन् ।
संघ झापामा ३६३ भन्दा धेरै सदस्य सक्रिय रहेको र यसले सदस्यहरूको पक्षमा बोल्ने भए पनि गैरकानुनी कार्य गर्ने जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा त्यसको बचाउ नगर्ने उल्लेख गरे ।
औषधि व्यवस्था विभाग नै निमित्तको भरमा सञ्चालन भएकाले अनुगमन नै नहुने गरेको खड्काले बताए । उनले देश संघीयतामा गए पनि अझै औषधि व्यवस्था विभाग भने केन्द्रीकृत संरचनामै सञ्चालन भइरहेको बताए ।
उनले फार्मेसी सञ्चालन सम्बन्धी कानुन २०५५ मा व्यवसायी तथा धनी भन्ने उल्लेख भएकाले कतिपयले लाइसेन्स नै धनीलाई भाडामा दिएर धनीले व्यवसायीबिना नै व्यवसाय गर्ने थलो भएको बताए ।
उनले औषधि सम्बन्धी ज्ञान नै नभएकाहरूले औषधि बेच्ने गरेको भन्दै अनुगमन गर्ने तथा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले बिर्तामोडका औषधि व्यवसायी भानुभक्त खरेलले ठुलो परिमाणमा नेपालमा प्रतिबन्धित तथा नेपालमा दर्ता नै नभएका औषधि तथा लागुऔषधजन्य औषधि बिक्री गर्नु भनेको अपराध भएको उल्लेख गरे ।
