बिर्तामोड, साउन ९ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रमाणपत्र र अनुमतिबिना नै सञ्चालन भएको, परामर्श सेवाका नाममा चर्को शुल्क असुलेको तर त्यसको बिलबिजक जारी नगरेको भन्दै उजुरी आयो ।
त्यो उजुरीमा पहिला विद्यार्थीलाई भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर त्यहाँ परामर्शका लागि बोलाउने र पछि आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह नगरेको भन्ने गुनासो पनि आएको थियो ।
एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी (शैक्षिक परामर्श केन्द्र) हरूले उपभोक्तामाथि लुट नै मच्चाएको उजुरीपछि विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा साउन १ गतेदेखि कन्सल्टेन्सीहरूमा अनुगमन तीव्र बनाउँदै लगेको छ ।
अधिकांश कन्सल्टेन्सीले व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र र इजाजत पत्र नभएको र अनुमतिप्राप्त सेवाको प्रमाणपत्र नराखेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
कारबाहीमा पर्नेमा एसएस एजुकेसन सोलुसन सर्भिस, द नेक्स्ट एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, आइडिपी एजुकेसन नेपाल, थ्रि सिक्स्टी एजुकेसन सोलुसन र अल्फाबिटा इन्स्च्यिुट छन् ।
त्यस्तै, अक्सब्रिज फाउन्डेसन फर ग्लोबल स्टडिज, आइडिपी एजुकेसन स्टुडेन्ट सर्भिस, प्याम एजुकेसन, ओलिभिया एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, ग्लोबल फेमिली एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र ग्लोबल प्लेटफर्म एजुकेसन कन्सल्टेन्सी छन् ।
त्यस्तै, गोरेटो एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, हारुतो ग्लोबल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, ललितपुर नेटकम्स सर्भिस, नेसनल इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट एक्सलेन्स, बृहस्पति इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, अर्बिट मेडिकल इन्ट्रान्स, केआइइसी, लनैसिक एजुकेसन, मेरिट नेपाल एजुकेसनल सर्भिसेस, ए वान एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी छन् ।
त्यस्तै, पाठशाला एजुकेसन नेटवर्क, एडुहब युनिभर्सल सर्भिसेस, ब्रिस्टा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, कोबे इन्टरनेसनल एजुकेसन सेन्टर, क्रस ओसियन र काष्ठमण्डप एजुकेसन सर्भिसेसलाई जरिवाना गरिएको छ ।
विभागले द लोटस इन्टरनेसनल एजुकेसन फाउन्डेसन, नवदन एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, ब्राइटन मार्केटिङ कन्सल्टेन्सी, वाइड रेज कन्सल्टेन्सी, क्लासिक एजुकेयर कन्सल्टलाई कारबाही गरेको छ ।
एसएसएम कर्पोरेसन, ब्रिज इन्टरनेसनल ग्रुप, बाबा नेपाल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, इन्टरनेसनल टेस्ट सेन्टर, रोयल जापानिज ल्यांग्वेज एन्ड कल्चर सेन्टर, फस्र्ट सोर्स एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी, नर्म एब्रोड स्टडी, पायन ओभरसिजलाई जरिवाना गरिएको छ ।
त्यस्तै, विभागले मेरिट नेपाल एजुकेसन सर्भिस, नयन एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र आइडिपी एजुकेसन स्टुडेन्ट सर्भिसलाई सामान्य निर्देशन दिएको छ ।
विभागले सबै कन्सल्टेन्सीलाई व्यावसायिक कागजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ भने केहीलाई ५० हजार रुपैयाँ र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ ।
-अनलाइनखबरबाट सम्पादित अंश साभार गरिएको ।
