बिर्तामोड, साउन १३ । झापा र इलामका निर्माण व्यवसायीहरूले २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नपाएको बताएका छन् । सम्पन्न गरिसकेका योजनाहरूको भुक्तानी नपाए कोशी सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
करिब ३४ वटा योजनाको भुक्तानी व्यवसायीहरूले नपाएकाले कोशी सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष रमेश अधिकारीले चेतावनी दिएका छन् ।
कोशी प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाद्वारा गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कार्यान्वयन भएका योजनाहरूको भुक्तानी व्यवसायीहरूले नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायी संघ झापाले मंगलबार पूर्वाधार विकास कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघका अध्यक्ष अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले पूर्वाधार कार्यालयमा सिनियर इन्जिनियर ओमप्रकाश साह र प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
त्यस्तै, आजै जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका एसपी राजन लिम्बूलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको संघका महासचिव पुष्पराज निरौलाले जानकारी दिए ।
यसअघि साउन ८ गते पीडित निर्माण व्यवसायीहरूले यथाशीघ्र भुक्तानीको माग गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको महासचिव निरौलाको भनाइ छ ।
पूर्वाधार कार्यालय झापामार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा झापा र इलाममा दर्जनौँ योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएको थियो । ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीहरूले अथक परिश्रम तथा चर्को ब्याजमा लिइएको ऋणसमेत लगानी गरी गुणस्तरीय रुपमा योजनाहरू सम्पन्न गरेका थिए ।
योजना सम्पन्न भई भ्याट बिलसहित सम्बन्धित कार्यालयमा २०८१ असार २४ गतेअघि नै बुझाइएको बिलको भुक्तानी नदिनु र निर्माणाधीन केही योजनाको सम्बन्धित कार्यालयले नापजाँच गरी बील प्रमाणित नगरिदिनेले निर्माण व्यवसायीलाई गहिरो संकट पर्नुका साथै पेशाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको संघको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
संघले पनि सो बारेमा पटकपटक पूर्वाधार विकास कार्यालय, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको थियो । त्यसबेला आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको विषयलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिइएको थियो ।
तर, कोशी सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा निर्माण व्यवसायीले गरेका कामहरूको भुक्तानी दिने विषयलाई सम्बोधन नगरिएकोप्रति निर्माण व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ ।
व्यवसायीहरूको माग यथाशीघ्र सम्बोधन गरी भुक्तानी लागि निकास गरिदिन अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री र भौतिकमन्त्री भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट आवश्यक निकासको पहल गर्ने आश्वासन पाए पनि भौतिक राईबाट कुनै हालतमा भुक्तानी गर्न नसक्ने भनी गैरजिम्मेवार जवाफ पाएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
