बिर्तामोड, मंसिर १६ । झापा जिल्ला तथा कोशी प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका साना तथा मझौला इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग व्यवसायीहरूले उद्योगको संरक्षण, नियमनको सुधार र असमान प्रतिस्पर्धाबाट उत्पन्न गम्भीर संकटबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
झापा जिल्ला इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग व्यवसायी संघले सकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । महासचिव टिकाराम गौतमको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्री घिसिङलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री घिसिङले झापा र कोशी प्रदेशका उद्योगीहरूले हाल भोगिरहेको समस्याबारे आफूलाई विस्तृत जानकारी यसअघि प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै तत्काल सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने आश्वासन दिए ।
उद्योग व्यवसायीहरूले पेस गरेको ज्ञापनपत्रमा उद्योगबाट हजारौँ श्रमिकलाई नियमित रोजगारी उपलब्ध गराउँदै आएको तथ्य उल्लेख छ । तर, पछिल्लो समय केही ठुला उद्योगहरूको अनुचित दबाब, असमान प्रतिस्पर्धा, नियमनको एकतर्फी अभ्यास तथा गुणस्तर चिन्ह (एनएस मार्क) सम्बन्धी नीतिको अव्यवहारिक कार्यान्वयनका कारण साना उद्योगहरुको अस्तित्व संकटमा परेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
कोशी प्रदेशमा एनएस मार्क प्राप्त उद्योग झापाको अर्जुनधारा र उदयपुरको गाइघाटमा रहेका दुईवटामा सीमित हुँदा प्रदेशभरका निर्माण परियोजनामा एकाधिकार देखिएको छ ।
त्यस्तै, ठुला उद्योग, केही स्थानीय प्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको साँठगाँठले ‘सिन्डिकेट’ झैँ प्रवृत्ति विकास गरेको अनुमान व्यवसायीहरूले मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पनि ब्रान्ड तथा उत्पादकको नाम उल्लेख गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको, जुन सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को स्पष्ट उल्लंघन भएको उनीहरूको आरोप छ ।
यस्तो नियमनको त्रुटिले साना उद्योग विस्थापित हुने, उपभोक्तालाई महँगो मूल्य तिर्न बाध्य पारिने र हजारौँ श्रमिक बेरोजगार हुने गम्भीर जोखिम आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले मन्त्रीसमक्ष पेश गरेको माग–पत्रमा गुणस्तर चिन्ह सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश मार्फत गरिनुपर्ने, ठुला उद्योगको एकाधिकार र अनुचित दबाब नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रणाली पारदर्शी र समान अवसरयुक्त बनाउनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगका लागि विशेष संरक्षण कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जस्ता मुख्य माग समावेश छन् ।
त्यसैगरी, विद्यालय, मठ–मन्दिर, पार्क तथा फुटपाथजस्ता स्थानमा निर्माणपूर्व स्थलगत प्राविधिक निरीक्षण गरी भारवहन क्षमताअनुसार आवश्यक वर्गीकरण (एम—२०, एम–३०, एम–३५, एम–४० आदि) को इन्टरलक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।
