बिर्तामोड, पुस ६ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका सदस्य संस्थालाई कर्जा व्यवस्था कसिलो बनाएको छ । सहकारी बैंकबाट सदस्य सहकारीले ऋण लिँदा सहकारीका कर्जा सदस्यले लिएको भन्दा धेरै नहुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।
कुनै सहकारीका सदस्यले कर्जा लिँदा राखेको धितोलाई सो सहकारीले फेरि सहकारी बैंकमा राख्न सक्छ । तर, यसरी ऋणीको धितो राखी सहकारीले कर्जा लिँदा उसको सदस्यले लगेको कर्जा भन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
यसअघि सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यको धितोलाई प्रयोग गरेर अधिक कर्जा लिने गरेका थिए । त्यसले गर्दा संस्थामा धेरै जटिलता समेत आइपरेका थिए । केन्द्रीय बैंकले विगतमा भएका जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै सहकारीले आफ्ना ऋणी सदस्यको धितोमा दिएको कर्जाभन्दा बढी ऋण उसले सहकारी बैंकबाट लिन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो।
आइतबार केन्द्रीय बैंकले सहकारी बैंकलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै औपचारिक रुपमा नियमन तथा सुपरीवेक्षण सुरु गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सहकारी बैंकको लाइसेन्स, चुक्ता पूँजी, कर्जाको वर्गीकरण, नोक्सानी, ब्याजदर लगायतका सम्पूर्ण विषयलाई नियमन गर्ने गरी निर्देशन ल्याएको छ ।
निर्देशन अनुसार सहकारी बैंकले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम निर्धारण गरिएको सन्दर्भ ब्याजदरलाई आधार लिई लागु गर्नु पर्नेछ । साथै, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको सहकारी नियमावली, २०७५ ले तोकेबमोजिम ६ प्रतिशतभन्दा घटी हुनुपर्नेछ ।
सहकारी बैंकले हर्जाना लगाउने विधि, सेवा शुल्क र प्रशासनिक सेवा शुल्क, कमिसन दर सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
आगामी महिनाको लागि बचतमा लागु हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरु हुनु पूर्व सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरी सक्नुपर्छ । यसरी ब्याजदर प्रकाशन गर्दा सदस्यमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुनेगरी अनिवार्य रुपमा वार्षिक ब्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । सहकारी बैंकले सहकारी ऐनअनुसार बचत लिन सक्नेछ र बचतकर्तालाई ब्याज दैनिक मौज्दातमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारी बैंकका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा अधिकृत स्तरका कर्मचारी र निजका परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति, तिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको विवरण हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ ।
साथै, सहकारी बैंकले कार्यकारी प्रमुख तथा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिसँग स्वघोषणा गराउनु पर्नेछ । कुनै एउटा संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति प्रचलित व्यवस्थाको अधीनमा रही कार्यकाल थप भएको अवस्थामा बाहेक सञ्चालक पदबाट जुनसुकै कारणले हटेमा कम्तीमा ६ महिनाको समय व्यतित नभई सोही सहकारी बैंकको कर्मचारी हैसियतमा कार्य गर्न पाउने छैन ।
सहकारी बैंकमा कार्यरत कार्यकारी प्रमुख प्रचलित व्यवस्थाको अधीनमा रही पुनर्नियुक्ति पाएको अवस्थामा बाहेक जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भएपछि कम्तीमा ६ महिनाको अवधि व्यतित नभई इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकमा कार्यकारी प्रमुख हुन पाउने छैन ।
साथै, कार्यकारी प्रमुख जुनसुकै कारणबाट हटेमा त्यस्तो व्यक्ति पुनः सोही कार्यकाल वा ६ महिनामध्ये जुन बढी हुन्छ सो अवधि व्यतित नभई सोही संस्थामा सञ्चालक लगायत अन्य कुनै पनि हैसियतमा कार्य गर्न पाउने छैन ।
सहकारी ऐन अनुसार स्थापना भएको र वित्तीय कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको एक मात्र बैंक सहकारी बैंक हो । सहकारी बैंकका सन्दर्भमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा नियमन, सुपरीवेक्षण तथा प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यासका लागि केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन तयार गरेको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा निर्देशन जारी गर्न अपरिहार्य हुन्छ । नयाँ एकीकृत निर्देशनमा सहकारी बैंकको प्राथमिक पूँजी ४ प्रतिशत र कुल पूँजी कोष अनुपात ८ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई दिने निर्देशन समानान्तर रूपमा सहकारी बैंकमा पनि लागु गर्न मिल्ने भएकालेसोही अनुसार एकीकृत निर्देशन तयार गरेको हो । सहकारी ऐनमै पनि राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका लागि पूँजी, तरलता जोखिम लगायत विषयमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
सहकारी बैंकलाई नन–बैंक फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन विभागले हेर्नेछ । सहकारी बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका सन्दर्भमा सक्रिय कर्जाको १ प्रतिशत, त्यसपछि कमसल २५, शंकास्पद ५० र खराब १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
