बिर्तामोड पुस १६ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा जननिर्वाचित वडा अध्यक्ष हुन नपाउनेगरी शिक्षा नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको बताए ।
‘नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा छ । वडा अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन पाउँदैन । यो च्वाट्टै काटिन्छ,’ मन्त्री पुनले भने । नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन आफ्नो छोराछोरी पनि सामुदायिक विद्यालयमै पढाएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्ने तयारी छ ।
हाल कतिपय विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडा अध्यक्षलाई बनाउने गरिएको छ । यसले शिक्षकलाई दबाब र अनावश्यक हस्तक्षेप हुने गरेको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । वडा अध्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा हुने भएकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्न नहुने निचोड मन्त्रालयले निकालेको हो ।
विद्यालयको अनुगमन गर्ने निकाय स्थानीय सरकार हो । अनुगमन गर्ने निकायको व्यक्ति नै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नहुने निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । ‘आफूले आफूलाई अनुगमन गर्न मिल्दैन । त्यसैले वडा अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रमुख हुनु हुँदैन’, नियमावली संशोधनमा खटिएका एक कर्मचारीले भने ।
संस्थागत विद्यालयमा लगानी गरेको व्यक्ति पनि सामुदायिक विद्यालयको व्वस्थापन समितिको अध्यक्षन हुन नपाउने प्रावाधान नियमावलीमा राख्ने तयारी छ । लगानी निजी विद्यालयमा गरेर सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नहुने निचोड मन्त्रालयको छ ।
कतिपय विद्यालयमा निजी विद्यालयमा लागानी गरेको व्यक्ति समुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापा समितिको अध्यक्ष हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले यसलाई रोक लगाउन खोजेको हो ।
हाल विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषय पेचिलो बनिरहेको छ । शिक्षक सरुवाको विषय पनि नियमावलीमा राख्ने तयारी छ । नियमावली संशोधन भएपछि शिक्षक निर्देशिका खारेज गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । शिक्षकहरूले निर्देशिका शिक्षकमैत्री नभएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै आएका छन् ।
शिक्षक राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नहुने विषय लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ । शिक्षक पठनपाठनको काम छोडेर पार्टीको काममा लाग्न नहुने हो । तर, कतिपय शिक्षक विद्यालयमा भन्दा पार्टीको कार्यक्रम र संगठनमै आबद्ध हुने गरेको पाइएको छ ।
शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । शिक्षक महासंघको सदस्य हुन पाउने तर दल निकटका संघ संगठनबाट महासंघको सदस्य हुन पाउने नपाउने विषयमा मन्त्रालयले राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
