बिर्तामोड, माघ १० । सरकारले सहकारी संस्थाहरुमाथि अंकुश लगाउने उद्देश्यका साथ सबै शाखा कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सहकारी विभागले एकभन्दा बढी शाखा कार्यालय खोलेर कारोबार गरिरहेका सहकारी संस्थालाई शाखा बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभागले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा विषयगत केन्द्रीय संघलाई पत्र लेख्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विभागले विभिन्न ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । जसमा मुख्य प्राथमिकताका साथ शाखा बन्द गर्ने विषय उल्लेख छ । परिपत्रमा एकभन्दा बढी शाखा खोलेर सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्ने–गराउने भनिएको छ ।
यसका साथै विभागले व्यवस्थाहरू पनि लागु गर्न निर्देशन दिएको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन नपाउने भएको छ । प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै, एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट दिइने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यसका साथै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगका लागि बाहेक बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न नपाउने भएका छन् ।
घर–आवास नभएका सदस्यलाई आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित क्षेत्रफल (१००० वर्ग मिटर) सम्म मात्र जग्गा खरिद गर्न ऋण दिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र हुनेगरी लगानी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
