बिर्तामोड, चैत ८ । सबै पेट्रोलियम वस्तु पर्याप्त आयात भइरहँदा पनि खाना पकाउने ग्यास भने माग धान्न नसकेर आधा सिलिन्डर वितरण भइरहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
अहिले नेपालमा खाना पकाउने ग्यास पर्याप्त आयात हुँदाहुँदै उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा धेरै परिमाणमा खरिद गर्दा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको निगमको दाबी छ ।
त्यस्तै, उद्योगीहरुले पनि सुरुमा आयातमा समस्या भएको तर पछि सहज स्थिति भएर पर्याप्त मात्रामा ग्यास आयात हुँदा पनि उपभोक्ताले स्टक राख्दा ग्यास अभाव भएको बताइरहेका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने कमिसनको लागि उद्योगीहरूले सिर्जना गरेको ‘कृत्रिम अभाव’ भएकोे दाबी गरेका छन् ।
उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी (मार्सेली)ले उद्योगीहरूले आफ्नो ‘कमिसन’ बढाउनका लागि ग्यास लुकाउँदा बजारमा हाहाकार मच्चिएको आरोप लगाए ।
साथै, ग्यास उद्योगीहरूले निर्वाचन वा राजनीतिक तरलताको मौका पारेर प्रति–सिलिन्डर कमिसन बढाउन दबाब दिने गरेको उनले बताए ।
बजारमा अभावको हल्ला चल्नासाथ हुनेखाने उपभोक्ताले घरमा धेरै सिलिन्डर थुपार्ने (होल्डिङ गर्ने) प्रवृत्तिले गर्दा विद्यार्थी, मजदुर र न्यून आय भएका वर्ग मारमा परेको र एउटा आवश्यक परेको ठाउँमा १० वटा सिलिन्डर होल्ड गर्दा बजारको चक्र नै बिग्रिएको उनको विश्लेषण छ ।
तर, बजारमा अभाव हुँदा पनि अनुगमनकारी निकायहरू मौन बस्नुमा ‘स्वार्थको टकराव’ रहेको भण्डारीले आरोप लगाए । उद्योगीहरूले पश्चिम एशिया (इजरायल, इरान, इराक) को युद्धका कारण ग्यास अभाव भएको दाबी गरे पनि अध्यक्ष भण्डारीले त्यसलाई भ्रम मात्र भएको बताए ।
उनका अनुसार युद्धको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिन अझै २–३ महिना लाग्न सक्छ, तर अहिलेको अभाव उद्योगीहरूले गरेको होल्डिङका कारण भएको हो ।
अभाव टार्न भन्दै आयल निगमले आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय गरेकोमा भण्डारीले कडा आपत्ति जनाए । बिक्रेताहरूसँग तौल जोख्ने भरपर्दो मेसिन नहुने हुनाले आधा सिलिन्डरका नाममा उपभोक्ताहरू ठगिने उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा हालसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव नपरेको नेपाल आयल निगमले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालले कच्चा तेल आयात नगर्ने र भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँगको दीर्घकालीन सम्झौताका कारण आपूर्ति नियमित रहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । यद्यपि, युद्धका कारण अन्तराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्तामा भने आर्थिक भार थपिएको छ ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा.चण्डिकाप्रसाद भट्टले नेपालले कच्चा तेल (क्रुड) आयात नगर्ने भएकाले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभाव नपरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपालले आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग हरेक पाँच–पाँच वर्षमा सम्झौता गरी आयात गर्दै आएको छ । सम्झौताअवधि अझै १ वर्ष बाकी रहेको छ ।
