बिर्तामोड, साउन २४ । संसदमा पेस गर्नुभन्दा अघि नै विवादमा परेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले अहिले निजीमा मात्र होइन सामुदायिक विद्यालय क्षेत्रमा समेत तरंग ल्याइरहेको छ ।
निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गैरनाफामुलक गुठीमा जान भनेपछि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु आन्दोलित छन् । यता, सरकारले संसदमा पेस गर्न लागेको विधेयकले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फर्काउने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले विद्यालय तहको स्थापना तथा सञ्चालन स्थानीय तहलाई दिए पनि विधेयकले जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने र प्रधानाध्यापक छनोट अधिकार कार्यालयमा फर्काउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘विद्यालय प्रधानाध्यापक छनोटको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको तीनजना सदस्य छनोट समिति रहनेछ ।’
कतिपय स्थानीय तहहरूले आफ्नो मातहतमा विद्यालय तह आइसकेपछि कार्यविधि बनाएर पालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने अभ्यास थालिसकेका छन् भने कतिपय यो अभ्यासको तयारीमा छन् । तर, यहीबीच आएको विधेयकले भने स्थानीय तहको उक्त अधिकार खोसेर जिल्लामा फर्काउने व्यवस्था गरेको छ ।
