बिर्तामोड, असार १५ । सत्तामा बस्नेलाई प्रश्न र आलोचना सहनै नसक्ने बनाउन पत्रकारकै पनि भूमिका छ । कुनै पत्रकारले तथ्यसहित जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउँदा समाचार लेख्दा त्यही पत्रकारविरुद्ध अर्को पत्रकारले समाचार लेखेको घटना झापामा धेरै छन् ।
प्रश्न गरेकै आधारमा आफूनिकटका व्यक्ति लगाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकारको हुर्मत समेत लिन पछि पर्दैनन् । यसका उदाहरण प्रशस्त छन् । झापाका धेरै पत्रकारहरूले प्रश्न गरेकै आधारमा जनप्रतिनिधिबाट धेरैपटक दुव्र्यवहार र धम्कीको सामना गरेका छन् ।
तथ्यसहितको समाचारलाई गलत देखाउन पत्रकार नै प्रपोगान्डा मेसिन बनिरहेका छौँ । हाम्रै कारण जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन सकेका छैनौँ ।
जनप्रतिनिधिले पत्रकारका प्रश्नलाई बेवास्ता गरिरहेकै छन् । यसबाट हामी पत्रकारका प्रश्न भुत्ते हुँदै गएका छन् । त्यसपछि हाम्रा प्रश्न स्थानीय तहको पारदर्शी र जवाफदेहीमा नभई जनप्रतिनिधिको अनुकूलतामा आधारित हुन थालेका छन् । हामीलाई पनि जनप्रतिनिधिको नजिक बनेर त्यहाँबाट फाइदा लिनुछ ।
स्थानीय तहमा कानुनविपरीत प्रेस संयोजक, प्रेस सल्लाहकार हुन हामी तँछाडमछाड गरिरहेका छौँ । जसले हाम्रा प्रश्न स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउने हैन, जनप्रतिनिधिलाई रिझाउने खालका भइरहेका छन् । स्थानीय तहका नियुक्तिका लागि मात्र हैन, हामी स्थानीय तहबाट आर्थिक लाभ लिन पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ ।
यसले गर्दा हाम्रा समाचारहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । पत्रकारको समाचार कमजोर हुनु भनेको स्थानीय सरकारले भव्य राम्रो काम गरिरहेको भन्ने हुँदै होइन, बरु उल्टो पत्रकारको कलम प्रलोभनमा चिप्लिएर बोधो हुँदै जानु हो । अधिकांश स्थानीय तहमा पत्रकारले आर्थिक सहायता लिइरहेका छन् । पत्रकारले नै स्थानीय तहको मुखपत्र प्रकाशन गरिरहेका छन् ।
आर्थिक पारदर्शी र वित्तीय अनुशासनविपरीत हुने त्यही अबण्डा कोषबाट हामीले योजना लिएर काम गरिरहेका छौँ । अनि त्यही कानुनविपरीतको कोषमाथि हामी कसरी प्रश्न गर्न सक्छौँ ? हामी शत्ता र शासकसँग अनेक हिसाबले नजिक हुन खोजिरहेका छौँ । शासकले आफ्ना कमजोरी लुकाउन हामीलाई नजिक बनाइरहेका छन् ।
स्थानीय तहले मिडियालाई हेर्ने नीति के हो ? स्थानीय तह मिडियामैत्री कति छ ? जवाफदेहीता के छ ? हामी त्यसबारे बहस गर्दैनौँ । हाम्रो बुझाई पनि मिडियामैत्रीको अर्थ उसले मिडियालाई कति बजेट दिएको छ भन्ने हेरेर धारणा बनाउँछौँ ।
झापाको बिर्तामोड, दमक, शिवसताक्षीलगायत नगरपालिकाले तीन लाखसम्म खर्चेर आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा सञ्चार कानुन/नीति निर्माणका लागि एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले कार्यकालको अन्तिम समयमा निकटका व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ हुने गरी सम्झौता गर्दै सञ्चार नीति/कानुनका लागि परामर्श सेवा खरिद गरे ।
त्यो स्थानीय तहलाई आवश्यक हुनुभन्दा निकटलाई आर्थिक लाभका लागि थियो भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । किनकि आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मै सम्झौता गरेर सञ्चार नीति/कानुनको ड्राफ्ट लिएका स्थानीय तहले अहिलेसम्म त्यो कानुन बनाउन चासो दिएन । त्यो स्थानीय तहको आवश्यकता भएको भए तुरुन्त कानुन बन्ने थियो । दुई वर्षसम्म दराजमा थन्किने थिएन । यसमा हामी प्रश्न गर्न चुक्यौँ । त्यो सञ्चार नीति र कानुन खै ? भनेर हामीले प्रश्न गर्न सकेनौँ ।
झापाको सबभन्दा ठुलो नगरपालिका मेचीनगरले त पत्रकारलाई प्रश्न गर्न पत्रकारकै संगठनलाई हतियार बनाएको छ । नगरले नगर सञ्चार प्रतिष्ठान नै गठन गरेर पत्रकारको ‘मुखमा बुझो’ लाउने अभ्यासको थालनी गरेको छ । जिल्लाकै सबभन्दा बढी ‘लफडा’ हुने अड्डा मेचीनगर हो ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको टसल अहिलेसम्म कायमै छ । यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्न सक्दैनन् । तर, ती लफडाको समाचार खासै बन्दैनन् । नगरभित्रै सेवाग्राही कुटिन्छन् । पत्रकारले खासै चासो दिँदैनन् । मात्रै सत्ताको चाकडीमा मस्त हुन्छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका सम्वाददाता चिरञ्जीवी घिमिरेको यो अनुभव हामीले अनलाइन संस्करणबाट साभार गरेर सम्पादनको अंश प्रकाशन गरेका हौँ । पूरा लेख तलको लिंकमा पढ्न सकिन्छ । -सम्पादक
https://jhannaya.nayapatrikadaily.com/news-details/2506/2024-06-29
