बिर्तामोड, भदौ ११ । झापामा संकलन हुने राजश्व र खर्च बराबरीजस्तो देखिएको छ । झापालाई सामान्य आर्थिक गतिविधि भएको जिल्लाको रूपमा चिनिन्छ ।
संघीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय झापाको विवरणअनुसार संघीय सरकारमार्फत झापामा खर्च हुने बजेट र राजश्व संकलनको अवस्था मिल्दोजुल्दो देखिएको हो ।
ठुला तथा अधिक राजश्व तिर्ने करदाता कम रहेको झापामा भन्सार शुल्क तथा साना तथा मझौला करदाताले तिर्ने राजश्व नै प्रमुख आयस्रोत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा संघीय सरकारबाट आएको २१ अर्ब १२ करोड ७४ लाख ३ हजार ४३७ रूपैयाँमध्ये ९१.५५ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब २३ करोड ७४ लाख ७७ हजार ६९२ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
१९ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ८४ हजार ९१८ रुपैयाँ झापामा राजश्वबाट संकलन भएको देखिएको छ । बजेट घाटा समेत व्यहोर्नु नपर्ने झापा जिल्लाका अति आवश्यक पूर्वाधार विकासमा रकम अभाव देखाएर योजनाहरु अलपत्र परिरहेका छन् ।
चालुतर्फ १५ अर्ब ४९ करोड ३५ लाख ७५ हजार २० रूपैयाँ रहेको झापामा ९३.१७ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख ५ हजार ७४३ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । १ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख ६५ हजार ७४४ रूपैयाँ खर्च नभई फिर्ता गएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, पूँजीगततर्फ ५ अर्ब ५१ करोड ९१ लाख ६८ हजार ४१७ रूपैयाँ बजेट रहेको झापामा ८७.०१ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ८० करोड २१ लाख ७१ हजार ९४९ रूपैयाँ खर्च भएको छ भने १ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख ६५ हजार ७४४ रूपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता भएको छ ।
कोशी प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा झापा जिल्ला राजश्व संकलन तथा खर्च व्यवस्थापनमा बराबरी अवस्थामा रहेको कार्यालयका लेखापाल प्रदिप कोइरालाले बताए । उनका अनुसार जिल्लाको आम्दानीले खर्च धान्नु विकासका लागि राम्रो संकेत समेत मान्ने गरिन्छ ।
