बिर्तामोड, पुस २७ । सरकारले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा आफूहरुसँग सल्लाह नगरिएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहेका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले बताएका छन् ।
सहकारी समस्या समाधानका लागि ल्याइएको अध्यादेश सरोकारवाला निकायसँग नै छलफल नगरी ल्याइएको पोखरेलले बताएका हुन् ।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा केही संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताउँदै उनले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने आश्वासन आफूहरुले पाएको जानकारी दिए ।
२०६२ सालमा नै सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको निकाय वा प्राधिकरणको आवश्यकता रहेको भन्दै दिएको सुझाव कार्यान्वयन, सहकारी ऋण सूचना केन्द्रको आवश्कता औँल्याइएकोमा कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत व्यवस्थापन गर्ने, सहकारी कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था जस्ता केही राम्रा कामको थालनी गरेकोमा उनले त्यसको स्वागत गरे । यद्यपि, त्यसमा केही सुधार आवश्यक भएको उनले धारणा व्यक्त गरे ।
विश्वमा कहीँ नभएको बचत सीमा सरकारले तोकिदिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । सरकारले जिल्लाभर कार्यक्षेत्र हुने सहकारीले १० लाख, प्रदेशभर कार्यक्षेत्र भएकाले २५ लाख र देशभर कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले एकजना सदस्यबाट ५० लाखसम्म बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था हटाउन महासंघले माग गरेको उनले बताए ।
उनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बढीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी एकजना व्यक्ति बस्न नपाउने गरी सरकाले गरेको व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्ने माग सरकार समक्ष राखिएको उनले बताए ।
शनिबार झापा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडको २८औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पोखरेलले सरकारले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको रुपमा घोषणा गरेकाले सन् २०१२ मा जस्तै प्रभावकारी कार्यक्रम गरिने बताए ।
कार्यक्रममा अध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संघका अध्यक्ष गणेश ढकालले झापा जिल्ला सहकारी संघको शेयर पुँजी ३ करोड ५९ लाख ५६ हजार एक सय रुपैँया, कोषमा ८ करोड ९ लाख ६६ हजार ८४१ रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए ।
संघले गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ५ लाख ७० हजार २८७ रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको र १ करोड २८ लाख २ हजार १७२ रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । संघमा ४९६ वटा प्रारम्भिक संस्थाहरु सदस्य रहेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन)का महासचिव घनश्याम अधिकारीले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । संस्थाका सचिव भवानीप्रसाद (भानु) दंगाल, कोषाध्यक्ष अर्जुन दंगाल र लेखा सुपरीवेक्षण समिति संयोजक चूडामणि ओझाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
संस्थाका सचिव भवानीप्रसाद (भानु) दंगालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई उपाध्यक्ष प्रेमकुमार कोइरालाले स्वागत गरेका थिए ।
संस्थाले आठौँ कार्यकालका लागि सञ्चालक र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको चयनका लागि माघ २० गतेदेखि फागुन ३ गतेसम्मको निर्वाचन तालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
Comments are closed