बिर्तामोड, बैशाख ४ । झापाको कमल गाउँपालिकामा बन्ने भनिएको नेपाल–चीन औद्योगिक पार्कको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मस्यौदामा विकासकर्ता चिनिया कम्पनीले असहमति जनाएको छ ।
पिडिएमा उल्लेखखित कतिपय विषयमा चिनिया कम्पनी ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले असहमति जनाएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
चिनिया कम्पनीले कर सहुलियत, लिज, औद्योगिक पार्कलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणालगायत माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरेको बोर्डका प्रवक्ता तथा सहसचिव प्रध्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार चिनिया कम्पनीले औद्योगिक क्षेत्रको लिज ८० वर्षको हुनुपर्ने माग गरेको छ । लगानी बोर्ड र चिनिया कम्पनीबीच डेढ महिनापछि मात्र पिडिएका विषयमा थप छलफल हुने उनले जानकारी दिए ।
झापाको कमल गाउँपालिकामा प्रस्तावित चीन–नेपाल औद्योगिक पार्कको पूर्वाधार बनाउन ६४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
लगानी बोर्डको ५५ औँ बैठकले विकासकर्तासँग वार्ता गरी पिडिएको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न बोर्डका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । भट्ट समितिले पिडिएको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
यसअघि २०७९ चैतमा लगानी बोर्ड र विकासकर्ता चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच पिडिएका प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।
पिडिए सम्झौता भएपछि पार्क बनाउन कम्पनीले लगानी जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । लगानीको मोडेललगायत अन्य विषय पिडिएमा समेटिनेछ ।
लगानी बोर्डले औद्योगिक पार्कको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भई स्वीकृतसमेत गरेको छ । त्यस्तै, बोर्डको ४७ औँ बैठकले पार्क बनाउन चिनिया कम्पनीले गर्न लागेको ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत पनि गरिसकेको छ ।
लगानी बोर्डले गरेको सम्झौताअनुसार पार्कमा ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रिनेछ । उक्त लगानी ६ चरणमा नेपाल भित्रिने बताइएको छ ।
औद्योगिक पार्क झापा कमल गाउँपालिकामा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । पार्कले दमक नगरपालिका र गौरादह नगरपालिकाका क्षेत्र पनि ओगट्छ । यो औद्योगिक पार्क नेपालकै सबैभन्दा ठुलो र नमुना बन्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
झापा दमकस्थित रतुवा र मावा नदीबीचको २२ सय बिघा जमिनमा उक्त पार्क निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । पार्क निर्माण थालेको मितिले दुई वर्षभित्र पूरा हुने अनुमान छ ।
औद्योगिक पार्क निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा चिनिया कम्पनी ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टले पाएको छ ।
औद्योगिक पार्कमा मुख्यतः पाँच प्रकारका उद्योग रहने र ती उद्योगलाई सहयोग गर्ने लजिस्टिक र सूचना प्रविधि तथा तालिमका लागि छुट्टै दुई पार्क पनि रहनेछ ।
औद्योगिक पार्कभित्र होम अप्लायन्सका सामान उत्पादन गर्ने ह्वाइट गुड्स उद्योग, ढुवानी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, टेक्सटायल तथा गार्मेन्ट उत्पादन उद्योग, खाद्यान्न प्रशोधन र विद्युतीय सूचना प्रविधि सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग हुनेछ ।
पार्कमा विद्युतीय सवारीसाधनदेखि मोबाइलसम्म उत्पादन हुने जनाइएको छ । पार्कभित्र बालबालिका अध्ययन गर्न विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था पनि रहने कम्पनीले जनाएको छ ।
भारत, भुटान र बंगलादेशसँग नजिकको नेपाली भूभागमा रहने पार्कमा विश्व बजारका प्रख्यात कम्पनी भित्रिने निश्चित भएको पार्क व्यवस्थापनले जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा कृषि र खाद्यजन्य उद्योग, टेक्सटायल र क्रमशः विद्युतीय गाडीदेखि मोबाइल फोनसमेत औद्योगिक पार्कमा उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
चार चरणमा निर्माण हुने औद्योगिक पार्क सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलको पहिलो गैरजलविद्युत आयोजना हो ।
औद्योगिक पार्क बनाउन पहिलोपटक विदेशी लगानी आउन लागेको हो । पार्कमा सञ्चालन हुने उद्योगसँग स्थानीय तहले कम्तिमा १० वर्षसम्म कर नलिने घोषणा गरेका छन् ।
-बाह्रखरीबाट
