बिर्तामोड, मंसिर २९ । सरकारले कानुनले तोकेको बाहेक अन्य कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्नैपर्ने गरी राखिएका व्यवस्था खारेज गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको बाहेक सेवा प्रवाह प्रक्रियामा कागजको आधिकारिकताका लागि हुलाक टिकट अनिवार्य प्रचलन हटाउने निर्णय भएको हो ।
उनले स्मार्ट हुलाकको काम तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले स्मार्ट हुलाकका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको पहल भएको उल्लेख गरिन् ।
