बिर्तामोड, बैशाख १७ । गृह मन्त्रालयले लक डाउनलाई थप कडा बनाउन निर्देशन दिएकै भोलिपल्ट झापामा आवतजावत केही सहज बनाउने निर्णय भएको छ । झापाका १५ वटै स्थानीय तहहरुमा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म पसल खोल्न दिने निर्णय भएको हो ।
सर्वसाधरणले खाद्यन्नलगायत, कृषि, औषधिजन्य सामग्री सहज ढंगले खरिद गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि झापामा ३६ दिनदेखि जारी लक डाउन खुुकुलो पार्ने निर्णय भएको हो । जिल्ला कोरोना संक्रमण रोकथाम उपचार समन्वय तथा अनुगमन समितिको झापाको चारआलीस्थित नेपाली सेनाको श्री नयाँ श्रीनाथ गणमा भएको पूर्ण बैठकले कोरोनाको संक्रमण देखिएका पालिकाको हकमा सम्बन्धित पालिकाको निर्णयअनुसार गर्ने सहमति भएको छ ।
समितिका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सोमनाथ पोर्तेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकले खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्रीहरुको ढुवानी साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ । दमकमा आइओएमले सञ्चालन गरेको प्रयोगशालालाई कोभिड परीक्षण प्रयोगशाला बनाउन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कोरोना संक्रमणको परीक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन दुई हजार भिटिएम र चार हजार आरडिटी किट पठाइदिन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको संयोजक पोर्तेलले बताए । त्यस्तै, सीमा क्षेत्रमा रहेका अस्थायी सुरक्षा पोस्टलाई व्यवस्थित गर्न कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषबाट १५ लाख खर्च गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
झापामा कोरोनाका दुईजना संक्रमित छन् । यस्तो अवस्थामा लक डाउनलाई कडा पार्न स्थानीय प्रशासनलाई सामाजिक सञ्जालमा चर्को दबाब आइरहेको बेला लक डाउन खुकुलो पार्ने निर्णय भएको हो । बैठकमा । भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख उपस्थित थिएनन् ।
जिल्लाका १४ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख सम्मिलित बैठकले बर्षायाममा प्राकृतिक बिपत्ति निम्त्याउन सक्ने खालका निर्माणाधीन पूर्वाधारका (पुल, कल्भर्ट र नदी तटबन्धन) योजना र सरकारले सञ्चालन गरेको विपन्न नागरिक आवास निर्माण योजनालाई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले किसानलाई आवश्यक पर्ने मल तथा बीऊको व्यवस्था गरिदिन संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने र सोको समन्वयका जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन गर्न घरेलु तथा साना उद्योगलाई आग्रह गर्ने र यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले आवश्यकतामा आधारित राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । राहत वितरणलाई पारदर्शी बनाउन संघीय तथा प्रदेश सरकारले पठाएको नमुना मापदण्डका आधारमा वास्तविक राहत दिनुपर्ने परिवारको पहिचान गर्न वडाध्यक्षको नेतृत्वमा वडास्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । समग्र पालिकाभित्रको राहत वितरण अनुगमन गर्न पालिका प्रमुख वा अध्यक्षको नेतृत्वमा सर्वदलीय अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर, पूर्व सांसद तथा प्रदेश स्तरीय अनुगमन समितिका संयोजक तथा नेकपा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष देवराज घिमिरे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना सहभागी थिए ।
त्यस्तै, नेपाली सेनाका २१ नम्बर बाहिनी प्रमुख आशबहादुर तामाङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, नेकपा झापाका अध्यक्ष चिन्तन पाठक, नेपाली कांग्रेसका झापा सभापती उद्धव थापा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाका सभापति लोकराज ढकालको सहभागिता थियो ।
कोरोना संक्रमणको त्रास फैलिएपछि झापामा सबै स्थानीय तहका प्रमुखसहितको पूर्ण बैठक झापामा यो पहिलो हो । यसअघि पटक पटक यस्ता बैठक आयोजना गरिए पनि अधिकांश पालिका प्रमुख उपस्थित नहुने गरेका थिए । बैठकमा शिवसताक्षी, दमक लगायतका केही स्थानीय तहका प्रमुखले लक डाउन खुकुलो पार्ने विषयमा फरक मत राखेका थिए ।
बैठकअघि झापामा सीमा नाकाबाट नेपालतर्फ आगमन हुन सक्ने नागरिकको व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाले गर्ने व्यवस्थापनको पूर्वअभ्यास गरिएको थियो । नाकाबाट नेपाल आएपछि कोरोना संक्रमित र अन्य नागरिकको पहिचान गरी उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि सेनाले गर्ने तयारीका बारेमा पूर्वअभ्यास गरेका थिए । सोका लागि नेपाली सेनाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यलय अलर्टमा बस्नुपर्ने देखाएको थियो ।
