बिर्तामोड, साउन २९ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द गरेसँगै झापाका रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्ने एजेन्टहरु (मनि ट्रान्सफर) ले सेवा बन्द गर्न थालेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारण नै हुन्डी कारोबारमा बढेको आशय व्यक्त गर्दै आन्तरिक रेमिट्यान्समा रोक लगाएको छ ।
झापाको बिर्तामोड, दमक, काँकरभिट्टा, सुरुंगा, भद्रपुर लगायतका सहरमा रहेका मनि ट्रान्सफरहरु बन्द भइरहेका हुन् ।
आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार बन्द भएको र विदेशबाट आउने पैसा पनि डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न रेमिट्यान्स कम्पनीले नै प्रोत्साहन गर्दै गएपछि व्यापार घटेर एजेन्ट सेवा बन्द भइरहेका छन् ।
विगतमा १ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत नेपालको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकम पठाउन पाइनेमा २०७८ फागुन १८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक परिपत्रमार्फत त्यस्तो रकमको सीमा २५ हजार रुपैयाँमा थियो ।
२०७८ फागुनमा आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा घटाएको केन्द्रीय बैंकले २०७९ माघमा आन्तरिक रेमिट्यान्समा हुण्डीको कारोबार भएको भन्दै भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ जारी गर्दै आन्तरिक रेमिट्यान्सको व्यवस्था नै हटायो ।
आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचमा समस्या परेको रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको दाबी छ । आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार बन्द हुँदा कारोबार घट्न गई खर्च नै नधान्ने अवस्था भएपछि एजेन्टहरुले सेवा धमाधम बन्द गरेका हुन् ।
आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार गर्दा विदेशबाट पैसा नआउने तर नेपालमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउने र हुन्डीलाई नै प्रोत्साहन भएको जस्तो देखिएकोले नै आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार गर्न रोक लगाएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका एक अधिकारीले बताए ।
डिजिटल माध्यमबाट वालेटमा नै रेमिट्यान्स रिसिभ गर्न पनि सकिने र बैंक शाखा पनि हरेक स्थानीय तहमा पुगेकाले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स लिन समस्या नहुने राष्ट्र बैंकको अधिकारीले दाबी गरे ।
तर, गाउँगाउँमा अझै पनि वालेटलगायत विद्युतीय कारोबारको सहज पहुँच नहुँदा राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो औपचारिक बैंकिङ कारोबार सहज छैन । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्सका सिस्टम प्रयोग गरी आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार हुने प्रणालीलाई बन्द गरेर अन्य कुनै प्रणालीमार्फत सेवा दिने योजना रहेको बताए पनि त्यसमा कुनै प्रगति भने देखिँदैन ।
आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द हुँदा सेना, प्रहरी, हाइड्रोपावर परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारी, विद्यार्थी बढी प्रभावित भएका छन् ।
