बिर्तामोड, साउन ७ । सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य नगर्न गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।
बाढी–पहिरोलगायतका विपदका कारण वृद्धवृद्धालाई परिचयपत्र नम्बर बनाउन असहज भएकाले यससम्बन्धी पुरानो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेको हो ।
गत १० असारमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी १ साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरणका लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने नियम लागु गरेको थियो ।
तर, वृद्धवृद्धाले दुःख पाएको गुनासो आएपछि गत २७ असारमा सरकारले तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि यससम्बन्धी औपचारिक परिपत्र नहुँदा स्थानीय तहहरूले परिचयपत्र नवीकरणका लागि परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्दै आएका थिए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रहेको दोहोरोपनलगायत विकृति अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले यसको उपयोगिता सुरु गरेको थियो ।
वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकतामा आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको दर्ता गरिने भएकाले यसले समस्या नहुने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अधिकारीको बुझाइ थियो ।
साथै, बालबालिका, ९० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा र अशक्तका लागि यो नियम लागु गरिएको थिएन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि पनि वडामै पुग्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सरकारले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली बनाएको छ । जसमा एक करोड ५३ लाख नागरिकको विवरण संकलन भइसकेको छ । तर, यसको उपयोगिता अझै तय हुन सकेको छैन ।
