बिर्तामोड, चैत ११ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट हुने भएको छ । यसअनुसार ऐन बनाउने विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमिति सहमत भएको छ ।
गत फागुन ९ गते संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटाउन नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो ।
सरकारले संघीय सेवाअन्तर्गत नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न खोजेको थियो ।
तर, संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाअन्तर्गत राख्न नदिने मत बलियो गरी प्रस्तुत भएपछि प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
प्रदेशले तयार गरेर नपठाउँदासम्म संघीय सेवाबाट पठाउन सकिने प्रावधान भने राखिएको छ । संविधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा र नगरसभा सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ,’ संविधानको धारा २२७ मा भनिएको छ ।
प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेर संविधानमै लेखिएकाले कि संविधान संशोधन गर्नुपर्यो कि प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत राख्नुपर्यो भन्ने तर्क उपसमितिमा प्रस्तुत भएका थिए ।
तत्काल संविधान संशोधन हुने सम्भावना नरहेकाले संघीय सेवाबाट पठाउन सकिने तर दीर्घकालीन रुपमा प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत नै हुने गरी सहमति जुटाइएको हो ।
प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पनि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भएको छ । तर, प्रदेशले नै सचिव तयार नगर्दासम्म संघीय सेवाबाट पठाउन सकिने प्रावधान राखिने भएको छ । प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको हुनेमा सहमति जुटेको छ ।
