दमक, असोज ९ । तीन वर्षदेखि मासिक भाडा एक लाख रुपैयाँ तिर्दै आएको झापाको दमकमा रहेको रेल योजना कार्यालयको भवन भने सुनसान रहेको छ ।
नियमित तीनजना कर्मचारी कार्यालय आउँछन् । सेवाग्राही आक्कलझुक्कल कार्यालय आइपुग्छन् । गत बैशाखमा दमकको कार्यालयमा सरुवा भएर आएका कार्यालय प्रमुख सञ्जय पन्थी असारदेखि कार्यालयमा आएका छैनन् । उनी रेल विभागमै कार्यरत छन् ।
रेल आयोजना कार्यालय दमककी लेखा अधिकृत विनिता पोखरेलका अनुसार उनीसहित तीनजना कर्मचारी नियमित कार्यालय जान्छन् तर काम भने छैन ।
एउटा तलामा कार्यालय सञ्चालन भइरहे पनि अरू तलासमेत अनावश्यक भाडामा लिइएको छ । त्यहाँ भएका कर्मचारी घरबाटै धाउँछन् । दमक–७ मा रहेको रेल आयोजना कार्यालयको भवन तीन तलाको छ ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रभावितको रोक्का राखेको जग्गामध्ये रेलमार्ग पर्नेबाहेकको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णयसँगै फाट्टफुट्ट सेवाग्राही कार्यालयसम्म आइपुग्न थालेका छन् ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा १०६ किलोमिटर खण्ड हेर्न २०७७ माघमा यो कार्यालय दमकमा स्थापना भएको थियो ।
रेल विभागले प्रभावित जनतालाई मुआब्जा नदिई रेलमार्गको ठेक्का दिने काम गरेको थियो । यद्यपि, निरन्तर दबाबपछि विभागले ठेक्का नै रद्द गरेको थियो ।
सुरुमा यो रेलमार्ग निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता देखाउँदै मुआब्जाको प्रक्रियासमेत ठेक्का लगाए पनि पछिल्लो समय सरकारी बेवास्ताका कारण यो कार्यालय कामविहीन छ ।
