बिर्तामोड, माघ ८ । झापास्थित काँकरभिट्टा–लौकही सडकको परामर्शदाता छनोटमा ‘मिलेमतो’ गरेको आरोप लागेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बन्न लागेको काँकरभिट्टा–लौकही सडकमा कोरियन कम्पनी ‘सुसुङ’ लाई परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।
कोरियन कम्पनी सुसुङको नेपाली प्रतिनिधि ‘जियो कामे’ हो । जियो कामेका सञ्चालक हुन्, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका महासचिव रविभूषण झा ।
एसियाली विकास बैंकले आयोजनाको परामर्शदाताका लागि १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सर्ट लिस्टमा छैटौँ नम्बरमा रहेको सुसुङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले ‘मिलेमतो’ मा परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेका हुन् ।
काँकरभिट्टा–लौकही सडक आयोजना निर्देशनालयका एकजना अधिकृतका अनुसार सर्ट लिस्टमा परेका ६ वटा कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग सचिव शर्माले छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए ।
मन्त्रालयका सचिव शर्माले ‘मिलेमतो’ गरेर सुसुङलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेको भन्दै मंसिर १४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ ।
उजुरीकर्ताका अनुसार अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरी नम्बर सि–०३१७५२ हो । सर्ट लिस्टको अन्तिम नम्बरको सुसुङलाई छनोट गर्न आयोजना प्रमुख (सहसचिव) चूडाराज ढकालको पनि मिलेमतो भएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौँको विशालनगरस्थित आयोजना कार्यालयमा कार्यरत एकजना अधिकृतका अनुसार सुसुङलाई छनोट गर्न लागेको बारे एक महिनाअघि देखि नै चर्चा चल्दै आएको थियो ।
अहिले सुसुङलाई नै परामर्शदाता छनोट गर्नेगरी आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको ती अधिकृतले जानकारी दिए ।
तर, अख्तियारले करिब दुई महिनाअघि परेको उजुरी उपर कुनै छानबिन अघि बढाएको छैन । अख्तियारमा परेको उजुरीमा ‘सुसुङ जेभिलाई १५ प्रतिशत कमिसन लिएर परामर्शदाता नियुक्त गर्न खोजिएको’ उल्लेख गरिएको छ । उजुरी उपर अख्तियार मौन बसेको छ ।
उजुरी छानबिनमा किन आनाकानी गरेको भन्ने प्रश्नमा अख्तियारका प्रवक्ता (सहसचिव) नरहरि घिमिरेले भने, ‘उजुरीमा प्रतिक्रिया हुँदैन ।’ उजुरी छानबिनको अवस्था कुन चरणमा छ भन्नेबारेमा सूचना अधिकारीलाई सोध्नुपर्ने भन्दै उनी पन्छिए ।
-रातोपाटीबाट
