बिर्तामोड, बैशाख २९ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण डेढ महिनाभित्र गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सहकारी ऐनको संशोधनमा प्राधिकरण गठन गर्ने र त्यसका लागि सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
मुलुकमा देखिएको सहकारी समस्या सम्बोधन गर्न अहिलेसम्म सिफारिस समिति गठन भएको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले चार बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले एक साताभित्र सिफारिस समिति गठन गर्न र डेढ महिनाभित्र प्राधिकरण नै गठन गर्न आदेश दिएको हो ।
उसले अब गठन हुने प्राधिकरणलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन आदेश दिएको छ । अनि प्राधिकरणबाट काम गर्दा ‘बचतकर्ताको सर्वोत्तम हित’लाई ध्यानमा राख्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गराउन तत्काल कदम चाल्न भनेको छ ।
उसले त्यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समितिबाट सहकारीको सम्पत्ति र ऋण प्रदान गर्दाको धितो बिक्री गरेर रकम फिर्ताको प्रक्रिया थाल्न भनेको हो ।
सर्वोच्चले सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावहरु तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, ध्रुवलाल श्रेष्ठ एवम अधिवक्ता स्वागत नेपाल लगायतले सहकारी समस्या सम्बोधन गर्न सरकार उदासीन देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही निवेदनमाथिको कारबाहीपछि सर्वोच्च अदालतले चार बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
‘नीतिगत तथा कानुनी सुधार देखिए पनि संस्थागत प्रबन्ध हुन नसकेको र कानुन कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता नदेखिएको स्थिति छ’ न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राद्यिकरणको गठन सहकारी क्षेत्रका समस्याको पहिचान र सम्बोधनका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ ।’
