२०८१ असार २८ शुक्रबार
Jhapa Today
Adv top
Adv below_nav

खेलक्षेत्र नै प्रभावित भएपछि राखेप सदस्य सचिवको विकल्पमा मन्त्रालय


झापा, माघ २१ । सदस्य सचिव नहुँदा सम्पूर्ण खेलक्षेत्र नै प्रभावित भएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सदस्य सचिवको वैकल्पिक व्यवस्थाको तयारीमा जुटेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको करिब ९८ प्रतिशत नीति तथा कार्यक्रम राखेपबाट सञ्चालन हुने गरेको छ । सदस्य सचिव नहुँदा नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी अघि बढ्न सकेको छैन । साथै, यसै वर्ष चीनमा हुने एसियन गेम्सको तयारीको काम समेत प्रभावित बनेको छ । राखेप कर्मचारीले २ महिनादेखि तलबसमेत खान पाएका छैनन् ।

राखेप सदस्य सचिवको विवाद अदालत प्रवेश गरेसँगै खेलकुदको सिंगो काम प्रभावित बनेपछि मन्त्रालय वैकल्पिक व्यवस्थाको तयारीमा लागेको हो । राखेपको विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले सरकारका महान्याधिवक्ता सहित कानुन विज्ञसँग छलफल गरेको थियो ।

तत्काल सदस्य सचिवको विवाद टुङ्गो लाग्ने नदेखिएपछि मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर राखेपलाई अघि बढाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले राखेपको अवरुद्ध काम सुरु गर्ने तयारीका लागि मन्त्रालय अघि बढेको बताए ।

सरकार परिवर्तनसँगै राखेप सदस्य सचिवको विवाद सतहमा आएको हो । सरकारले रमेश सिलवाललाई पदमुक्त गर्दै टंकलाल घिसिङलाई राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध सिलवाल अदालत गएका थिए । अदालतले सरकारका दुवै निर्णयलाई यथावत राख्न आदेश दिदै अन्तरिम आदेश दिने–नदिने विषयमा छलफलमा बोलाएको थियो ।

सदस्य सचिवको मुद्धा अदालतमा लामो समय विचाराधिन हुँदा सम्पुर्ण खेलकुद क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । अदालतको ढिलाईका कारण सिंगो खेलकुद भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ ।

मन्त्रालयले राखेपमा सदस्य सचिव नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन अनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा १७ को १२ मा कुनै कारणले सदस्य सचिवको पद रिक्त भएका वा कुनै कारणले निलम्वन भएमा अर्को सदस्य सचिव नियुक्ति वा निजको निलम्वन फुकुवा नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषद्को वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई सदस्य सचिवको रुपमा कामकाज गर्ने गरि तोक्न सक्ने अवस्था छ ।

ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयबाट सहसचिव स्तरको कर्मचारी पठाउने कि राखेपको वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई कामकाज गर्नेगरी जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भइरहेको सचिव रेग्मीले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*

Adv footer