बिर्तामोड, जेठ २२ । उच्च अदालत मोरङले कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेलाई पुनर्बहाली गर्न दिएको आदेशलाई सदर गरेको छ ।
यसअघि अदालतले जेठ ५ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जेठ ११ गतेका लागि अर्को पेशी तोकेको थियो । सो पेशीमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै जेठ २२ गते पुनः अर्को पेशी तोक्दै बर्खास्त गरिएका वाग्लेलाई पदबाट नहटाउन प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले जेठ ५ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
आज जारी भएको आदेश अनुसार वाग्लेलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसअघि रोक्का गरेको बोर्डको बैंक खाता पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको आयोजनामा सञ्चालन भएको राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको संयोजकमा थलु राजभण्डारी तोकिएको देखिएको अवस्थामा यी निवेदक (वाग्ले) लाई पदबाट हटाउनेगरी भएको निर्णयका सम्बन्धमा पछि ठहरे बमोजिम हुने हुँदा सुविधाको सन्तुलनको आधारमा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि निवेदकलाई पदबाट हटाउने गरी मिति २०८० जेठ ३ मा भएको निर्णय एवम सोको आधारमा २०८० जेठ ४ मा निवेदकलाई पदबाट हटाइएको जानकारी दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा यस अदालतबाट २०८० जेठ ५ मा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।’
बर्खास्त गरिएपछि वाग्ले न्यायका लागि अदालत गएका थिए । अदालतले वाग्लेलाई पुनर्बहाली गर्न जेठ ४ मा सामाजिक मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी काम गरेको भन्दै वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
गत बैशाख १४ गतेदेखि १६ गतेसम्म झापाको दमकमा आयोजित प्रथम मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको ब्यानरमा आयोजकको रुपमा कोशी प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको भन्दै वाग्लेलाई मन्त्रालयले दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
सदस्य सचिव वाग्लेले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आफूलाई हटाइएको बताएका थिए । आफूले राम्रो गरेको र मन्त्रीको बदमासीका कारण बर्खास्त गरिएको उनको भनाइ रहँदै आएको छ ।
वाग्लेलाई बर्खास्तीसँगै बोर्डको बैंक खाता रोक्का हुँदा यसअघि निर्णय भएका एक दर्जन प्रतियोगिताका लागि विनियोजित रकम फ्रिज हुने सम्भावना थियो । ती प्रतियोगिताहरुका लागि झन्डै २ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ ।
