बिर्तामोड, पुस १० । सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएपछि बिर्तामोडमा रहेको प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र) कलवलगुरीको सरकारी जग्गा खाली गर्नुपर्ने भएको छ ।
भद्रपुर-१० कलवलगुरीस्थित प्रतिष्ठानको नाममा बिर्तामोड-३ र ९ मा रहेको ४६ बिघा जग्गा मोहियानी हक दाबी गर्दै ठेक्कासमेत नतिरी आफूखुसी जोतभोग र बिक्री गर्दै आएका करिब १४ परिवारले मनोमानी ढंगले जोतभोग गर्दै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको मातहतमा रहेको प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नामको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला यसअघि नै सुनाएको थियो ।
तर, त्यस फैसलालाई अस्वीकार गरी जग्गा कमाउनेहरुले फेरि सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले सो रिट खारेज गरिदिएको हो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीसहित दुईजनाको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कानुनी सल्लाहकार अजय चौधरीले जानकारी दिए । उनले मोही दाबी गर्नेहरुका तर्फबाट कानुनी लडाइँ सकिएको बताए ।
सो जग्गा कमाएबापत ती व्यक्तिहरुले करिब २७ वर्षदेखि ठेक्का नबुझाएको प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कलवलगुरीका सुरेश भट्टराईले बताए ।
मुद्दा परेपछि ती व्यक्तिहरुले साविक अनारमनी र गरामनी गाविसमा धरौटी राखेका थिए । ८ वर्षअघि अनारमनी र गरामनी गाविसमा ८९ लाख रुपैयाँ धरौटी जम्मा भएको देखिएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
ठेक्का नतिरी आफूखुशी गर्दै आएकामध्ये केहीले घर निर्माण गरेका छन् भने केहीले अवैधानिक तवरले जग्गा बिक्री गरेका छन् । त्यस जग्गामा हाल ५० भन्दा बढी घर निर्माण भएको छ ।
