बिर्तामोड, चैत २२ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तीन पटकसम्म कार्यसमिति सदस्य भएर कुशल जिम्मेवारी निर्वाह गरेका झापा बिर्तामोड उमेश डलमिया यसपटक भने उपाध्यक्ष पदका लागि मैदानमा उत्रिएका छन् । बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघबाट व्यवसायीहरुको राजनीतिमा होमिएका डलमिया जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ हुँदै केन्द्रसम्म आइपुगेका हुन् ।
२०५६ सालमा उनी पहिलोपटक बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष भए । त्यो नै उनको उद्योग वाणिज्य तर्फको राजनीति यात्राको टर्निङ पोइन्ट बन्न पुग्यो । यसैगरी, २०६८ लासमा झापा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष भएका थिए । उनी हाल महासंघको कार्यसमिति सदस्य तथा व्यापार मेला समितिका सभापति पनि हुन् ।
अहिले भने उनी जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्ष बन्ने दौडमा लागिरहेका छन् । महासंघको कार्यसमिति सदस्य भएपछि उनले केके काम गरे, उपाध्यक्ष भएपछि के के गर्नेछन् ? देशै भरका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको हक हितका लागि के गर्नेछन् ? साना तथा मझौला उद्योगीहरुका लागि के गर्नेछन् ? उनको उम्मेदवारी के का लागि हो ? र समग्र अर्थतन्त्र विकासका लागि नीजि क्षेत्र र सरकारसँगको समन्वयनमा उनको भुमिका के रहने छ भन्ने विषयमा उपाध्यक्षका उम्मेदवार डोलमियाँसँग गरिएको कुराकानीः
मैले महासंघको तेस्रो कार्यकालमा साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको हितका लागि धेरै आवाज उठाएको छु । एसोसिएट र वस्तुगतको नेतृत्व बिग हाउसबाट आउँछन् । उहाँहरुलाई साना तथा मझौला उद्योगीको समस्याको बारेमा त्यति धेरै थाहा हुँदैन । ती विषय मलाई थाहा हुन्छ । मैले उनीहरुका समस्याको विषयहरु उठाउँदै आएको छ ।
मैले मिक्सम्याचको विषय उठाउँदै आएको थिए । त्यस विषयको धेरै समस्याको समाधान पनि मैले गराएको थिएँ । साना मझौला उद्योगी व्यवसायीले गरेको अञ्जानको गल्तीलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भनेर मैले नै आवाज उठाएको थिएँ ।
हाल १२९ वटा जिल्ला नगर संघ छ । त्यसमध्ये मैले १२० वटा संघलाई प्रत्यक्ष भेटेर उनीहरुको समस्या बुझेको छु । केही जिल्ला नगर संघको अवस्था दयनीय नै छ । त्यो अवस्थालाई कसरी समृद्ध बनाउने, त्यहाँका व्यवसायीहरुलाई कसरी स्वतःस्फूर्त वाणिज्य संघमा गएर दर्ता नवीकरण गर्ने भन्ने प्लानसहित म उहाँहरुकहाँ पुगेको थिएँ ।
मेला महोत्सवमा पहिला पहिला सरकारले पनि सहयोग गर्दथ्यो । तर, अहिले सरकारले सहयोग गर्न छोडेको छ । मेला महोत्सवका लागि जिल्ला नगर संघलाई महासंघबाट बजेट पठाउने काम मैले नै सुरु गरेको हो । प्रत्यक जिल्ला नगरलाई महासंघबाट १ लाखको दरले रकम पठाउन थालेको मैले नै हो । त्यो अझै पनि जारी छ ।
पछिल्लो समय मेला महोत्सव राजनीति दलका भातृ संगठनहरुले लगाइरहेको अवस्था छ । त्यसले एउटा विकृति पैदा भएको छ । मैले जितेपछि संस्कृति मेला मात्र ती भातृ संगठन र क्लबले लगाउन पाउने विषयमा लबिङ गर्छु । उनीहरुले लगाउने मेलामा स्टल नहुने व्यवस्था गरिन्छ । सरकारसँग यसबारे हामी कुरा गर्छाैं ।
स्टल भएको महत्सव निजी क्षेत्रले मात्रै लगाउन पाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । सरकारसँग यो विषय दह्रोसँग राख्ने छु । व्यवसायीले मेला महोत्सव गर्दा सरकारलाई करोडौँ रुपैयाँ राजस्व आउँछ । ती भातृ संगठनले मेला महोत्सव गर्दा सरकारलाई ट्याक्स नै आउँदैन । यो विषय सरकाले पनि बुझ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
स्टार्टटपमा फेक्जिबल नीति नियम छैन । सरकाले युवाहरुलाई बिनाधितो प्रोजेक्ट लोन दिनु पर्दछ । त्यो प्रोडेक्ट टिकाउ छ कि छैन भनेर अध्ययन गरेर बिनाधितो लान दिनुपर्दछ । बिनाधितो कर्जा दिएर मात्रै पनि हुँदैन । उद्यमीका लागि वातावरण पनि बनाइदिनु पर्दछ । यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि सहयोग हुनुपर्दछ । म उपाध्यक्ष भएपछि त्यस्ता नव उद्यमीहरुका लागि महासंघमा हेल्प डेस्कको स्थापना गर्दछु ।
साना मझौला उद्योगको कच्च पदार्थ नै ठुला उद्योगले खरिद गरेर काम गरेका छन् । सरकारले साना उद्योगका लागि चासो नै दिएको छैन । साना पनि बाँच्ने, ठुलालाई पनि राम्रो हुनेगरी नीति बनाउनु पर्दछ । यसमा म पहल गर्दछु ।
विदेशबाट ठुलाठुलो एफडिआइहरु नेपाल भित्र्याएर नेपालमा उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यस्तै, युवाहरुलाई स्किल दिनुपर्दछ । तालिम दिने सरकारको विभिन्न निकायहरु छ ।
निजी क्षेत्र र सरकारक पार्टनरसिमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ । देशमा कस्ता प्रकृतिका उद्योग छन् ? ती उद्योगहरुमा कस्तो प्रकारको सीप चाहिन्छ ? युवालाई सोहीअनुसारको सीप सिकाएर स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने गर्नुपर्दछ । यसका लागि म सरकारसँग पहल गर्दछु ।
अहिले पनि सीप भएका श्रम शक्तिलाई हामीले छिमेकी मुलुक भारतबाट बोलाउनु पर्ने अवस्था छ । नेपालीलाई नै सीपमुलक बनाएर उनीहरुलाई रिप्लेस गर्न मात्र सकियो भने पनि धेरै युवाले स्वदेशमा नै रोजगारी पाउँछन् ।
थप रोजगार सिर्जना गर्न एफडिआई ल्याउनुपर्दछ र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु पर्दछ । बैंकमा तरलता थुप्रेको अवस्था छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई हौसला दिने नीति लिएमा कर्जा विस्तार बढ्ने र उद्योगधन्दा प्रस्टाउँछ । त्यसका लागि सरकारसँग पहल गर्दछु ।
विदेशी लगानी कम आउनु वा धेरै नआउनुको मुख्य कारण नै ऐन कानुन हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले त १५ वटा कानुन खारेज नै गर्छु भन्नु भएको छ । उल्झनका कानुन खारेज वा परिमार्जन गरे मात्र एफडिआइ जति पनि आउँछ ।
नेपालको कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने र सो उत्पादन विदेशमा निर्यात गर्ने प्रकृतिको एफडिआइ नेपालका लागि आवश्यक छ । ताकि, नेपालको कच्चा पदार्थको प्रयोग बढोस्, निर्यात पनि बढोस् र रोजगारी पनि ।
