बिर्तामोड, साउन २७ । झापाको मेचीनगर–१३ मा सात वर्षअघि नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई आफैँले बिक्री गरेको जग्गामा हकदाबी माग गर्दै मुद्दा दायर भएको छ ।
स्थानीय छत्रबहादुर कार्की र रिता कार्कीले झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । मुद्दा दायर गर्नेहरु नातामा दाजुबहिनी हुन् ।
गलत तरिकाले जग्गा हडप्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयको सर्कुलरसंँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई आयल निगमले खरिद गरेको जग्गा दिलाउन दबाब परेको छ ।
भण्डारण क्षमता वृद्धिका लागि आयल निगमले २०७३ मा २३ बिघा ३ कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गाको संरक्षण गर्न नापजाँच गर्दा भने फिल्डमा दुई बिघा ३ कठ्ठा जग्गा अपुग भएपछि विवाद सुरु भएको हो ।
कार्कीद्वयले पहिले नै बिक्री गरिसकेको जग्गामा आफ्नो हकदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् । सात वर्षअघि प्रतिकट्ठा चारदेखि सात लाख लिएर २ बिघा ३ कठ्ठा बिक्री गरेका उनीहरुले हकदाबी गरेका हुन् ।
उनीहरूको मुद्दा पछि गत चैत ६ गते जिल्ला अदालत झापाले निगमलाई सो जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उक्त मुद्दाको गत बुधबार साधारण तारेख थियो । दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित गराएर साउन २९ गते बहसका लागि पेशी तोकिएको छ ।
सो जग्गा संरक्षणमा बारम्बार विवाद भएपछि निगमले गत १७ पुसमा ‘भण्डारण क्षमता वृद्धिका लागि निगमले किनेको जग्गा व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धमा कार्यादल’ गठन गरेको थियो ।
सोही कार्यदलले जिल्ला प्रशाशन, नापी कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा लालपुर्जाअनुसारको जग्गा संरक्षण गरेपछि मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । नापी कार्यालयका अनुसार छत्रबहादुरले एक बिघा १८ कठ्ठा र रिताले २ बिघा १९ कट्ठा जग्गा निगमलाई बिक्री गरेका थिए ।
निगमले सुरुमा जग्गाको नापजाँच यकिन नगरी उक्त जग्गा खरिद गरी लालपुर्जा आफ्नो नाममा सारेको थियो । नापीले अपुग भनेर निगमको स्वामित्वमा ल्याइएको दुई बिघा ३ कठ्ठा छत्रबहादुर र रिताले निगमलाई बिक्री गरेको जग्गा भएको नापी कार्यालयले जनाएको छ ।
लालपुर्जामा ८ बिघा भनिएको जग्गा फिल्डमा ५ बिघा मात्रै भेटिएकाले विवाद उत्पन्न भएको वडा अध्यक्ष कृष्ण सिग्देलले बताए । आयल निगमले किनेको जग्गा संरक्षणका लागि नापी कार्यालयसहित आफू पनि पटकपटक नापचाँजका लागि खटिएको वडा अध्यक्ष सिग्देलले बताए ।
छत्रबहादुरले भने आफूले बिक्री गरेभन्दा एक बिघा १० कठ्ठा बढी जग्गा निगमले लगेको आरोपसहित रिट दायर गरेका छन् । उनले प्रशासन र नापी कार्यालयबाट समेत असहयोग भएका भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएको जिकिर गरे । त्यस्तै, रिता कार्कीले पनि बिक्री गरेभन्दा सात कठ्ठा बढी जग्गा निगमले भोगचलन गर्न खोजेको बताइन् ।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले आयल निगमले किनेको जग्गा फिल्डमा नभेटिएपछि नापी कार्यालयको नापजाँच गरेको बताए ।
नापी कार्यालय झापाका प्रमुख सुनिल आनन्द आयल निगमको स्वामित्वमा पर्ने जग्गा नापचाँज गरेर छुट्याइदिएको बताउँछन् ।
आयल निगमका उपनिर्देशक प्रदिप यादवले खरिद गरेभन्दा दुई बिघा कम भेटिएपछि नापजाँच गरिएको बताएका छन् ।
निगमले सात वर्षअघि खरिद गरेको जग्गाको लालपुर्जा त थियो, तर फिल्डमा २ बिघा ३ कठ्ठा जग्गा कम भेटियो । त्यसपछि निगमले गत १७ पुसमा झापासहित अन्य तीन ठाउँकै जग्गा यकिन गर्न उपनिर्देशक प्रदिप यादवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो ।
उक्त समितिमा सुरेन्द्र महतो, शैलेन्द्र भुसाल, प्रचण्ड पाठक र भरतकुमार मण्डल सदस्य थिए । उनीहरूले झापामा हराएको जग्गा यकिन गर्न प्रशासन र नापी कार्यालयको सहयोग लिए ।
नापी कार्यालयले २७ फागुनमा पाँचजना अधिकृत सम्मिलित टोली जग्गा नापजाँचका लागि गठन गरेको थियो र सो टोलीले ३० फागुनमा नापजाँच गरी निगमलाई पुर्जा अनुसारकै जग्गा फिल्डमा पुर्याइदिने काम गरेको कार्यदल संयोजक यादवले जानकारी दिए ।
