बिर्तामोड, चैत १५ । सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ३९ मा मुलुकको सूचना प्रविधि र विद्युतीय शासन प्रणालीमा देखिएको खण्डीकृत संरचना र समन्वयको अभावलाई अन्त्य गर्न भन्दै यस्तो कदम चाल्ने उल्लेख गरिएको हो ।
यसको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी एक शक्तिशाली ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गर्ने सरकारको छ । यो नयाँ संरचना निर्माण गर्ने कार्य आगामी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रत्यक्ष मातहतमा नयाँ कार्यालय ल्याइएपछि एकीकृत, सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणालीको विकास हुने र यसले सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन र विभिन्न निकायका डेटा प्रणालीबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सघाउ पुर्याउने सरकारको विश्वास छ ।
