बिर्तामोड, बैशाख १० । लामो समयदेखि सदस्यता विवादमा अल्झिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ले अन्ततः मध्यमार्गी समाधानमार्फत विवाद टुंग्याएको छ। बुधबार करिब ८ घण्टा चलेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले १८ वटा वस्तुगत संघसम्बन्धी विवाद समाधान गर्दै महासंघको निर्वाचनको अनिश्चितता समेत हटाएको हो।
समाधानसँगै महासंघले दोस्रोपटक तय गरेको बैशाख २१ र २२ गतेकै मितिमा साधारण सभा तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय कार्यन्वयन हुने भएको छ। यसअघि अदालतको आदेशका कारण स्थगित भएको निर्वाचन अब तोकिएकै मितिमा हुने भएको छ।
बैठकले उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार विवादित १८ संघको सदस्यता खारेज गर्ने र पुनः प्रक्रिया पूरा गराएर सदस्यता दिने निर्णय गरेको छ। तर, ती संघहरूले आगामी निर्वाचनमा मतदान अधिकार भने पाउने छैनन्। उनीहरू साधारणसभामा पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागी हुन सक्नेछन्।
विवाद समाधानका क्रममा केही संघहरूले अदालतमा दायर गरेका निवेदन तथा रिट फिर्ता लिने सहमति गरेका छन्। नयाँ सदस्यहरूले पनि अब अदालत नजाने सहमति जनाएपछि कानुनी जटिलता केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
महासंघभित्र सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई लिएर लामो समयदेखि मतभेद थियो। निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको सिफारिस समितिले मापदण्ड नपुगेको भन्दै अधिकांश संघलाई सदस्यता दिन अस्वीकार गरे पनि कार्यसमितिले सबैलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेपछि विवाद चर्किएको थियो।
यस विवादले अदालतसम्म पुगेर निर्वाचन प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरेको थियो। अदालतले सदस्यता विवाद टुंग्याएर मात्र साधारणसभा गर्न आदेश दिएपछि चैत २९ र ३० का लागि तय गरिएको कार्यक्रम स्थगित भएको थियो।
महासंघभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको असन्तुलन तथा नेतृत्व शैलीमाथि उठेका प्रश्नहरू पनि यस घटनाक्रमले सतहमा ल्याएको छ। अध्यक्ष चन्द्र ढकालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखिँदै आएको थियो भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ लगायतले निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विवाद समाधान भएसँगै निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था महासंघ अब चुनावतर्फ अग्रसर भएको छ। तर, आन्तरिक एकता कायम राख्दै पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु आगामी नेतृत्वका लागि मुख्य चुनौती रहने देखिएको छ।
