बिर्तामोड, बैशाख २ । लक डाउनका कारण समस्यामा परेका विपन्नहरूलाई राहत वितरणका लागि प्रदेश १ सरकारले झापाका लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले झापाका ८ वटा नगरपालिकालाई १०–१० लाख रुपैयाँ, ७ वटा गाउँपालिकालाई ५–५ लाख रुपैयाँ र जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । यसरी नगरपालिकाका लागि ८० लाख, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
यसैबीच, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई कोरोना भाइरसको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारसँगसँगै राहत वितरणका लागि एकमुष्ठ ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नयाँ वर्षको अवसरमा प्रदेशवासीलाई सम्बोधन गर्दै जिल्लामा कोरोना भाइरस कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्यमा स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासन सँगको समन्वय, अनुगमनलगायतको भूमिकाको निम्ति रकम पठाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए । यसभन्दा अगाडि प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई समेत ३ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकिएको छ ।
त्यसैगरी कोरोना भाइरसविरुद्वको अभियानमा अहोरात्र खटिरहेका सुरक्षाकर्मीका लागि १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सबै जिल्ला सुरक्षा समितिहरूका लागि बजेट विनियोजन गरिएको राईले सम्बोधनका क्रममा बताए ।
उनले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी एवं कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम दोहोरो नपर्ने गरी प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने बताए ।
कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार कार्यमा संलग्न सरकारी वा गैरसरकारी अस्पतालमा प्रदेश सरकारले खटाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, निजामती कर्मचारी वा अन्य कुनै पदाधिकारीको कोरोना संक्रमित भई मृत्यु भएमा परिवारलाई एकमुष्ठ ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
