बिर्तामोड, चैत १३ । बिर्तामोड नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर पाँचवटा वडाको कित्ताकाट खुला गरेको छ ।
नगरपालकिाले एक सूचना निकालेर वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मका जग्गाको कित्ताकाट आइतबारबाट खुला गरेको जानकारी गराएको छ ।
कित्ताकाट खुलाउन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरलाई नगरपालिकाले फागुन २१ गते पत्राचार गरेको थियो । कित्ताकाटसँगै सो वडाहरुको जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यसमेत सुरु भएको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले जानकारी दिए ।
कित्ताकाट खुलेसँगै विगतदेखि रोकिएको जग्गाको किनबेच सुरु हुने भएको छ । आफ्नो घरायसी व्यवहार मिलाउन समेत अब सहज भएको छ ।
यसैबीच, वडा नम्बर ७, ८ र ९ को जग्गा वर्गीकरणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको र वडा नम्बर ६ र १० को भने पुनः सूचना प्रकाशन गरेर अन्तिम रुप दिने तयारी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
बिर्तामोड नगरपालिकाको स्थानीय भू–उपयोग परिषदले वडा नम्बर १ देखि १० सम्मका जनताको राय, सुझाव संकलन गरेर वर्गीकरणको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो ।
नगरपालिकाले स्थानीय भू–उपयोग परिषदको सिफारिसमा भू–उपयोग ऐन २०७६ दफा ३३ र स्थानिय कार्य फछ्र्योट नियमावली २०७४ दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जग्गा वर्गीकरण तथा विकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ जारी गरेको छ ।
कार्यविधिमा वर्षमा एकजना व्यक्तिले एउटा जग्गामा तीनपटकसम्म कित्ताकाट गर्न पाउने र बढीमा चारपटकसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिकाले आफ्नो जग्गा दर्ता धनीपुर्जाहरु पनि अद्यावधिक गर्नुपर्ने जनाएको छ । अद्यावधिक गर्दा जग्गाहरु वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रमा राखिनेछ ।
कार्यविधिमा अब बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र जग्गा विकास सम्बन्धी योजना लागु गर्दा स्थानीयस्तरका दर्तावाला फर्महरुले आफूलाई प्राप्त अधिकारभित्र रहेर जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्ता जग्गाहरुलाई पूर्वअनुमति लिएर मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न उल्लेख गरिएको छ ।
कित्ताकाट हुने जग्गाहरुको मोहडा कम्तिमा ३३ फुट र त्यसको ३ गुणासम्ममात्र पछाडि लम्बाई रहने व्यव्स्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
सरकारले गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो । उक्त नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा नेपालको जग्गालाई विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
ती समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् ।
