बिर्तामोड, बैशाख १९ । सहकारी संस्थाहरूले अब ऋणीबाट लिने कुल ब्याज रकम मूल ऋण (साँवा) भन्दा बढी हुन नपाउने भएको छ । सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत यस्तो कडाइ गरिएको हो ।
हाल सहकारी संस्थाहरूले चर्को ब्याज, स्याज र हर्जना जोडेर ऋणीलाई आर्थिक रूपमा अत्यधिक दबाबमा पारेको गुनासो बढ्दै गएको थियो । त्यसैलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था लागु गरिएको हो ।
नयाँ प्रावधानअनुसार कुनै पनि सहकारी संस्थाले असुल गर्ने कुल ब्याज रकम ऋणीले लिएको मूल ऋणभन्दा बढी हुन पाउने छैन । उदाहरणका लागि, १ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको व्यक्तिले जतिसुकै समयपछि वा हर्जना थपिए पनि ब्याजबापत अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म मात्र तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारले यो व्यवस्थालाई ऋणी संरक्षण र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता नियन्त्रणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ ।
